सोलर लोन EMI कैलकुलेटर (पीएम सूर्य घर और ग्रीन लोन 2026)

अपनी सोलर लोन राशि और अवधि दर्ज करें और भारत के प्रमुख सरकारी व निजी बैंकों की मासिक EMI की तुलना करें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक 7.00% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करा रहे हैं।

सत्यापित बैंक ब्याज दरें • RBI प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) • पीएम सूर्य घर योजना
PM सूर्य घर सब्सिडी गाइड
चरण 1 / 6
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अपना राज्य और जिला चुनें

बिजली दरें और सब्सिडी नियम आपके राज्य और स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) पर निर्भर करते हैं।

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बिजली वितरण कंपनी (DISCOM)
₹ /u

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केवल वही जानकारी भरें जो आप जानते हैं। बाकी तकनीकी गणना हमारा सिस्टम स्वचालित रूप से कर लेगा।

kW
₹87,000
%
% p.a.
kW

छत की बनावट और सिस्टम प्राथमिकता

अपनी छत की उपयोगिता सुरक्षित रखने के लिए सही माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप का चयन करें।

कैश-फ्लो पॉजिटिव सोलर ईएमआई मॉडल:

पीएम सूर्य घर के तहत 7% ब्याज पर सोलर लोन ईएमआई आपकी मासिक बिजली बचत से कम होती है। इसका मतलब पहले महीने से ही आपके हाथ में शुद्ध बचत रहती है।

Solar Loan & EMI Amortization Engine

PM Surya Ghar Concessional PSB Green Rates (7.0% p.a.)

%
1. State DISCOM location & solar insolation verified...
2. Computing gross system cost & deducting central CFA subsidy...
3. Sizing net borrowing principal & 10% margin money down payment...
4. Modeling monthly EMI vs DISCOM bill savings cash flow...

अपनी विस्तृत सोलर इंजीनियरिंग रिपोर्ट अनलॉक करें

अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और इंस्टॉलर कोटेशन अनलॉक हो सके।

+91

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क्लिपबोर्ड ओटीपी:
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।

न्यूनतम बैंक ब्याज दर

7.00%

वार्षिक दर से शुरू (रेपो-लिंक्ड)

गारंटी-मुक्त लोन सीमा

₹6 लाख तक

बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे

सक्रिय राष्ट्रीयकृत बैंक

6 बैंक

जन समर्थ पोर्टल से संबद्ध

सत्यापित सोलर वेंडर

13,51,874+

देशभर में पीएम सूर्य घर पंजीकृत

बैंकों की तुलना करें

चुनी गई लोन राशि और अवधि के लिए लाइव बैंक तुलना

दरें अपडेट हुईं: 18 Nov 2026
बैंक दर EMI/महीना कुल ब्याज
अमॉर्टाइज़ेशन शेड्यूल (पहले 12 महीने) विस्तार देखें
महीना EMI मूलधन ब्याज बकाया
गणना के आधार दरें अपडेट हुईं: 18 Nov 2026
  • प्रदर्शित दरें पीएम सूर्य घर और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों के तहत सक्रिय सरकारी व निजी बैंकों की सोलर लोन योजनाएं हैं।
  • मासिक EMI की गणना स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग-बैलेंस फॉर्मूले पर आधारित है। एकमुश्त प्रोसेसिंग फीस मासिक किस्त से अलग होती है।
  • पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय रूफटॉप सोलर के लिए ₹6 लाख तक का लोन बिना किसी संपत्ति गारंटी (Collateral-free) के दिया जाता है।
  • लोन चुकाने की अवधि बैंक नियमों के अनुसार 12 महीने (1 वर्ष) से 120 महीने (10 वर्ष) तक उपलब्ध है।

सिस्टम साइज़ के हिसाब से EMI — 5 साल का मानक लोन

सिस्टम साइज़ नेट लोन राशि EMI (सबसे कम दर)
1 kW ₹30,000 ₹594/mo
2 kW ₹54,000 ₹1,069/mo
3 kW ₹87,000 ₹1,723/mo
5 kW ₹1,82,000 ₹3,604/mo
8 kW ₹3,22,000 ₹6,376/mo
10 kW ₹4,22,000 ₹8,356/mo

पीएम सूर्य घर सब्सिडी के बाद की नेट कीमत पर आधारित, 60 महीनों के लिए सबसे कम उपलब्ध बैंक दर पर।

भारत में रूफटॉप सोलर लोन और EMI की संपूर्ण गाइड (2026)

घर पर सोलर पैनल लगवाना अब बेहद आसान और किफायती हो गया है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसके तहत रेपो-रेट से जुड़ी सस्ती ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के सोलर लोन दिए जा रहे हैं। सोलर लोन लेकर सिस्टम लगाने पर हर महीने बिजली बिल में होने वाली भारी बचत से ही लोन की EMI आसानी से निकल जाती है, जिससे पहले महीने से ही आपके हाथ में बचत बचने लगती है।

सोलर लोन कैश फ्लो रूपांतरण इन्फोग्राफिक 5 वर्ष के सोलर लोन की मासिक ईएमआई बिजली बिल बचत से कम होती है, जिसके बाद 20 वर्ष मुफ़्त बिजली मिलती है। सोलर से पहले ₹3,200/mo बिजली बिल (डिस्कॉम) 100% खर्च (शून्य रिटर्न) लोन के 5 वर्ष ₹1,720/mo सोलर EMI (3 kW नेट) +₹1,480 मासिक शुद्ध बचत वर्ष 6–25 (ऋणमुक्त) ₹0 /mo शून्य EMI, मुफ़्त बिजली 20 वर्ष 100% शुद्ध लाभ
चित्र 1: मासिक बिजली खर्च का संपत्ति निर्माण में रूपांतरण — 5 साल के लोन की किस्त बिजली बचत से कम होती है, जिसके बाद 20 साल मुफ़्त बिजली मिलती है।

प्रमुख भारतीय बैंकों की सोलर लोन ब्याज दरें और तुलना

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक जन समर्थ पोर्टल से जुड़े रियायती ग्रीन लोन दे रहे हैं। नीचे 3 किलोवाट के मानक घरेलू सोलर सिस्टम के लिए विभिन्न बैंकों की ब्याज दर, अधिकतम अवधि, प्रोसेसिंग फीस और मासिक किस्त की लाइव तुलना दी गई है।

बैंक और स्कीम ब्याज दर (% प्रति वर्ष) अधिकतम अवधि प्रोसेसिंग फीस 5-वर्षीय EMI (₹87,000) 5 वर्ष का कुल ब्याज 7-वर्षीय EMI (₹87,000)
SBI (Surya Ghar Loan) सबसे कम EMI 7.00% 10 वर्ष (120 mo) 0.5% ₹1,723 ₹16,362 ₹1,313
Bank of Baroda 7.15% 10 वर्ष (120 mo) 0.5% ₹1,729 ₹16,732 ₹1,319
Punjab National Bank 7.25% 10 वर्ष (120 mo) 0.5% ₹1,733 ₹16,979 ₹1,324
Canara Bank 7.30% 10 वर्ष (120 mo) 0.5% ₹1,735 ₹17,103 ₹1,326
Union Bank of India 7.40% 10 वर्ष (120 mo) 0.5% ₹1,739 ₹17,350 ₹1,330
HDFC Bank 8.50% 5 वर्ष (60 mo) 1% ₹1,785 ₹20,096 ₹1,785

नोट: ब्याज दरें बैंक की रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBLR/RLLR) से जुड़ी हैं और सिबिल स्कोर (CIBIL 650 या अधिक) के आधार पर तय होती हैं। पीएम सूर्य घर योजना में ₹6 लाख तक के सोलर लोन के लिए किसी गारंटी या गिरवी की आवश्यकता नहीं होती।

सिस्टम क्षमता के अनुसार सोलर लोन EMI (1 kW से 10 kW)

पीएम सूर्य घर योजना के अनुसार केंद्र सरकार 2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 की सीधी डीबीटी सब्सिडी देती है। बैंक नियमों के तहत ग्राहक को कुल नेट लागत का 10% मार्जिन मनी (डाउन पेमेंट) के रूप में देना होता है, और शेष 90% राशि का बैंक लोन मिल जाता है।

क्षमता कुल लागत सरकारी सब्सिडी नेट लागत 10% डाउन पेमेंट लोन राशि (90%) 3-वर्षीय EMI 5-वर्षीय EMI 7-वर्षीय EMI 10-वर्षीय EMI
1 kW ₹60,000 ₹30,000 ₹30,000 ₹3,000 ₹27,000 ₹834 ₹535 ₹408 ₹313
2 kW ₹1,14,000 ₹60,000 ₹54,000 ₹5,400 ₹48,600 ₹1,501 ₹962 ₹734 ₹564
3 kW सबसे लोकप्रिय ₹1,65,000 ₹78,000 ₹87,000 ₹8,700 ₹78,300 ₹2,418 ₹1,550 ₹1,182 ₹909
4 kW ₹2,20,000 ₹78,000 ₹1,42,000 ₹14,200 ₹1,27,800 ₹3,946 ₹2,531 ₹1,929 ₹1,484
5 kW ₹2,60,000 ₹78,000 ₹1,82,000 ₹18,200 ₹1,63,800 ₹5,058 ₹3,243 ₹2,472 ₹1,902
6 kW ₹3,12,000 ₹78,000 ₹2,34,000 ₹23,400 ₹2,10,600 ₹6,503 ₹4,170 ₹3,179 ₹2,445
8 kW ₹4,00,000 ₹78,000 ₹3,22,000 ₹32,200 ₹2,89,800 ₹8,948 ₹5,738 ₹4,374 ₹3,365
10 kW ₹5,00,000 ₹78,000 ₹4,22,000 ₹42,200 ₹3,79,800 ₹11,727 ₹7,520 ₹5,732 ₹4,410

गणना मानक मोनो पर्क / टॉपकॉन पैनल और सरकारी बैंकों की न्यूनतम ब्याज दर (7.00%) पर आधारित है।

राज्यवार विश्लेषण: सोलर EMI बनाम बिजली बिल की मासिक बचत

अक्सर परिवारों का यह सवाल होता है कि क्या सोलर लोन लेने से उनका मासिक खर्च बढ़ जाएगा। भारत में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट हर महीने औसतन 360 यूनिट बिजली बनाता है। इसे जब आपके राज्य की डिस्कॉम (DISCOM) बिजली दर से गुणा करते हैं, तो बिजली बिल की मासिक बचत सोलर लोन की मासिक EMI से ज्यादा निकलती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी या दिल्ली में उत्पादन प्रोत्साहन (GBI) मिलने से पहले महीने से ही आपके पास अतिरिक्त बचत बचती है।

शीर्ष मासिक शुद्ध बचत राज्य

इन राज्यों में बिजली का टैरिफ या राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी अधिक होने से सोलर लोन की मासिक EMI पहले महीने से ही बिजली बिल की बचत से पूरी तरह निकल जाती है:

दिल्ली

+₹2,512/माह

₹6.80/unit

असम

+₹1,700/माह

₹6.80/unit

ओडिशा

+₹1,679/माह

₹6.00/unit

महाराष्ट्र

+₹1,618/माह

₹8.80/unit

36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश औसत डिस्कॉम टैरिफ राज्य टॉप-अप सब्सिडी 90% लोन (3 kW) 5-वर्षीय मासिक EMI मासिक बिजली बचत मासिक शुद्ध बचत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ₹5.50/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹1,980 +₹430 पहले महीने से मुनाफ़ा
आंध्र प्रदेश ₹6.90/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,484 +₹934 पहले महीने से मुनाफ़ा
अरुणाचल प्रदेश ₹5.80/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,088 +₹538 पहले महीने से मुनाफ़ा
असम ₹6.80/unit ₹45,000 ₹37,800 ₹748 ₹2,448 +₹1,700 पहले महीने से मुनाफ़ा
बिहार ₹7.50/unit ₹20,000 ₹60,300 ₹1,194 ₹2,700 +₹1,506 पहले महीने से मुनाफ़ा
चंडीगढ़ ₹4.80/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹1,728 +₹178 पहले महीने से मुनाफ़ा
छत्तीसगढ़ ₹6.10/unit ₹30,000 ₹51,300 ₹1,016 ₹2,196 +₹1,180 पहले महीने से मुनाफ़ा
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ₹4.20/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹1,512 -₹38
दिल्ली ₹6.80/unit ₹30,000 ₹51,300 ₹1,016 ₹3,528 +₹2,512 पहले महीने से मुनाफ़ा
गोवा ₹5.10/unit ₹45,000 ₹37,800 ₹748 ₹1,836 +₹1,088 पहले महीने से मुनाफ़ा
गुजरात ₹5.80/unit ₹20,000 ₹60,300 ₹1,194 ₹2,088 +₹894 पहले महीने से मुनाफ़ा
हरियाणा ₹6.20/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,232 +₹682 पहले महीने से मुनाफ़ा
हिमाचल प्रदेश ₹5.50/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹1,980 +₹430 पहले महीने से मुनाफ़ा
जम्मू और कश्मीर ₹4.60/unit ₹9,000 ₹70,200 ₹1,390 ₹1,656 +₹266 पहले महीने से मुनाफ़ा
झारखंड ₹6.30/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,268 +₹718 पहले महीने से मुनाफ़ा
कर्नाटक ₹7.40/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,664 +₹1,114 पहले महीने से मुनाफ़ा
केरल ₹7.60/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,736 +₹1,186 पहले महीने से मुनाफ़ा
लद्दाख ₹3.90/unit ₹50,000 ₹33,300 ₹659 ₹1,404 +₹745 पहले महीने से मुनाफ़ा
लक्षद्वीप ₹5.20/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹1,872 +₹322 पहले महीने से मुनाफ़ा
मध्य प्रदेश ₹6.70/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,412 +₹862 पहले महीने से मुनाफ़ा
महाराष्ट्र ₹8.80/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹3,168 +₹1,618 पहले महीने से मुनाफ़ा
मणिपुर ₹6.10/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,196 +₹646 पहले महीने से मुनाफ़ा
मेघालय ₹5.90/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,124 +₹574 पहले महीने से मुनाफ़ा
मिजोरम ₹6.00/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,160 +₹610 पहले महीने से मुनाफ़ा
नागालैंड ₹6.30/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,268 +₹718 पहले महीने से मुनाफ़ा
ओडिशा ₹6.00/unit ₹60,000 ₹24,300 ₹481 ₹2,160 +₹1,679 पहले महीने से मुनाफ़ा
पुडुचेरी ₹4.50/unit ₹27,000 ₹54,000 ₹1,069 ₹1,620 +₹551 पहले महीने से मुनाफ़ा
पंजाब ₹6.50/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,340 +₹790 पहले महीने से मुनाफ़ा
राजस्थान ₹7.10/unit ₹17,000 ₹63,000 ₹1,247 ₹2,556 +₹1,309 पहले महीने से मुनाफ़ा
सिक्किम ₹5.60/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,016 +₹466 पहले महीने से मुनाफ़ा
तमिलनाडु ₹6.50/unit ₹22,000 ₹58,500 ₹1,158 ₹2,340 +₹1,182 पहले महीने से मुनाफ़ा
तेलंगाना ₹7.10/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,556 +₹1,006 पहले महीने से मुनाफ़ा
त्रिपुरा ₹6.20/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,232 +₹682 पहले महीने से मुनाफ़ा
उत्तर प्रदेश ₹7.20/unit ₹30,000 ₹51,300 ₹1,016 ₹2,592 +₹1,576 पहले महीने से मुनाफ़ा
उत्तराखंड ₹5.70/unit — ₹78,300 ₹1,550 ₹2,052 +₹502 पहले महीने से मुनाफ़ा
पश्चिम बंगाल ₹7.30/unit ₹15,000 ₹64,800 ₹1,283 ₹2,628 +₹1,345 पहले महीने से मुनाफ़ा

3 किलोवाट सिस्टम से प्रति माह 360 यूनिट बिजली उत्पादन माना गया है। दिल्ली के लिए ₹3.00 प्रति यूनिट का अतिरिक्त जनरेशन-बेस्ड इंसेंटिव (GBI) भी शामिल है।

लोन चुकाने की सही अवधि चुनें: 3, 5, 7 या 10 वर्ष

सोलर लोन की अवधि चुनते समय मासिक किस्त और कुल चुकाए जाने वाले ब्याज के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। 10 साल की अवधि में मासिक EMI सबसे कम (लगभग ₹1,160 प्रति लाख) रहती है, लेकिन कुल ब्याज अधिक जाता है। वित्तीय सलाहकारों द्वारा 5 साल की अवधि को सबसे सही माना जाता है: इसमें मासिक EMI आपके पुराने बिजली बिल की बचत के बराबर रहती है और कुल ब्याज मूलधन का 19% से भी कम रहता है।

लोन अवधि मासिक EMI (प्रति ₹1 लाख) कुल ब्याज कुल भुगतान ब्याज/मूलधन %
3 वर्ष (36 महीने) ₹3,088 ₹11,158 ₹1,11,158 11.2%
5 वर्ष (60 महीने) सर्वोत्तम विकल्प ₹1,980 ₹18,807 ₹1,18,807 18.8%
7 वर्ष (84 महीने) ₹1,509 ₹26,779 ₹1,26,779 26.8%
10 वर्ष (120 महीने) ₹1,161 ₹39,330 ₹1,39,330 39.3%

पीएम सूर्य घर सोलर लोन पात्रता और जरूरी दस्तावेज़

पीएम सूर्य घर और जन समर्थ पोर्टल के तहत रियायती ब्याज दर पर सोलर लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। ₹2 लाख तक के लोन के लिए नियम बेहद सरल रखे गए हैं।

पात्रता मानदंड

  • ✓ नागरिकता और उम्र: भारत का नागरिक होना चाहिए और लोन पूरा होने के समय उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • ✓ छत का मालिकाना हक: मकान और छत पर स्पष्ट मालिकाना हक होना चाहिए।
  • ✓ बिजली कनेक्शन: आवेदक के नाम पर वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए और बिल का पिछला भुगतान समय पर होना चाहिए।
  • ✓ आय का साधन: वेतनभोगी व्यक्ति (न्यूनतम मासिक वेतन ₹15,000) या व्यवसायी/स्वरोज़गार (नियमित ITR दाखिल करने वाले)।
  • ✓ क्रेडिट स्कोर: न्यूनतम सिबिल (CIBIL) स्कोर 650 या उससे अधिक होना चाहिए।
  • ✓ पोर्टल रजिस्ट्रेशन: पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर रजिस्टर्ड आवेदन संख्या होनी चाहिए।

दस्तावेज़ चेकलिस्ट

पहचान और पते का प्रमाण

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट।

मकान और छत का प्रमाण

घर का नवीनतम 2 महीने का बिजली बिल (मंजूर लोड और नाम सहित) तथा हाउस टैक्स रसीद या रजिस्ट्री की कॉपी।

आय के दस्तावेज़

नौकरीपेशा लोगों के लिए: पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। व्यापारियों के लिए: पिछले 2 वर्षों का ITR और 6 महीने का बैंक खाता विवरण।

सोलर वेंडर कोटेशन

MNRE अधिकृत सोलर वेंडर द्वारा तैयार किया गया सिस्टम का आधिकारिक कोटेशन और व्यवहार्यता रिपोर्ट।

जन समर्थ पोर्टल पर सोलर लोन आवेदन की 6 आसान स्टेप्स

1

पीएम सूर्य घर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

pmsuryaghar.gov.in पर जाएं, अपने राज्य की बिजली कंपनी (DISCOM) चुनें और अपना बिजली उपभोक्ता नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें।

2

तकनीकी मंजूरी (Technical Feasibility)

सिस्टम क्षमता (जैसे 3 kW) का अनुरोध सबमिट करें। बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर क्षमता देखकर ऑनलाइन मंजूरी देती है।

3

अधिकृत वेंडर का चयन व कोटेशन

पोर्टल की सूची में से अधिकृत वेंडर चुनें। वेंडर छत का निरीक्षण करके कोटेशन तैयार करता है और अनुबंध करता है।

4

जन समर्थ पोर्टल पर लोन आवेदन

jansamarth.in पर लॉग इन करें, रिन्यूएबल एनर्जी लोन चुनें, अपना पीएम सूर्य घर आवेदन नंबर दर्ज करें और मनपसंद बैंक (जैसे SBI सूर्य घर) चुनें।

5

डिजिटल सैंक्शन और दस्तावेज़ सत्यापन

अपने पहचान और आय प्रमाण अपलोड करें। बैंक आपकी क्रेडिट प्रोफाइल जांचकर 24 से 72 घंटों में इन-प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर जारी करता है।

6

सोलर इंस्टॉलेशन और सब्सिडी क्रेडिट

वेंडर सोलर पैनल लगाता है, डिस्कॉम नेट मीटर लगाती है और बैंक लोन राशि वेंडर को जारी करता है। इसके बाद ₹78,000 तक की सरकारी सब्सिडी 30 दिनों में सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा आ जाती है।

स्मार्ट प्रीपेमेंट रणनीति: सरकारी सब्सिडी से ब्याज कैसे बचाएं

पीएम सूर्य घर योजना में ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी नेट मीटर लगने के 30 दिनों में सीधे आपके बैंक खाते में आती है। चूंकि सरकारी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के सोलर लोन पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी (Prepayment Penalty) नहीं लेते, इसलिए आप इस सब्सिडी राशि को सीधे लोन खाते में जमा (Part-prepayment) कर सकते हैं। ₹87,000 के नेट लोन में ₹78,000 जमा करने पर बकाया मूलधन सिर्फ ₹9,000 रह जाता है। इससे आपका कुल ब्याज 75% से अधिक बच जाता है और 5 साल का लोन 8 महीने से भी कम समय में समाप्त हो जाता है।

आधिकारिक संदर्भ और सरकारी पोर्टल

पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन की शर्तें और नियम निम्नलिखित आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टलों और विनियामक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं:

✓ तथ्य सत्यापन (Fact-Checked)

संपादकीय समीक्षा एवं तथ्य सत्यापन

नवीनतम अद्यतन: 18 Nov 2026

FreeSolarCalculators रिसर्च डेस्क

सोलर ऊर्जा एवं वित्तीय मॉडलिंग विशेषज्ञ

इस पृष्ठ पर दी गई बैंक ब्याज दरें, सब्सिडी के आंकड़े और लोन नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मास्टर सर्कुलर तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक पीएम सूर्य घर योजना गाइडलाइन्स के अनुसार सत्यापित किए गए हैं।

गणना की कार्यप्रणाली

मासिक ईएमआई की गणना मानक रिड्यूसिंग-बैलेंस फॉर्मूले पर आधारित है। बिजली बिल की बचत की गणना 3 किलोवाट सिस्टम द्वारा औसतन 360 यूनिट प्रति माह के उत्पादन और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा तय घरेलू बिजली टैरिफ के आधार पर की गई है।

आगे की योजना बनाएं

सोलर पैनल कीमत कैलकुलेटर

लोन लेने से पहले सिस्टम की कुल और नेट कीमत जानें।

कैलकुलेटर खोलें →

सोलर सब्सिडी कैलकुलेटर

अपनी सटीक केंद्रीय और राज्य स्तरीय सब्सिडी जानें।

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सोलर ROI कैलकुलेटर

अपनी मासिक EMI की तुलना बिजली बिल बचत से करें।

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क्षेत्रीय सोलर हब

राज्य एवं शहर अनुसार रूफटॉप सोलर गाइड

राज्य DISCOM बिजली टैरिफ, स्थानीय नेट-मीटरिंग नियमों और पीएम सूर्य घर सब्सिडी अनुसार कैलिब्रेटेड।

सोलर लोन से जुड़े सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs)

भारत में रूफटॉप सोलर लोन की वर्तमान ब्याज दर क्या है?

आवासीय रूफटॉप सोलर लोन की ब्याज दरें आमतौर पर 7.00% से 8.50% प्रति वर्ष के बीच हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो दर से जुड़ी रियायती दरें प्रदान करते हैं।

क्या सोलर लोन के लिए घर या संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है?

नहीं। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ₹6 लाख तक के सोलर लोन के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। सोलर पैनल उपकरण ही लोन की सुरक्षा के रूप में बंधक (Hypothecated) रहता है।

सोलर लोन चुकाने के लिए अधिकतम कितनी अवधि मिलती है?

अधिकांश सरकारी बैंक 3 साल (36 महीने) से लेकर 10 साल (120 महीने) तक का समय देते हैं। आप ऐसी अवधि चुन सकते हैं जिसमें मासिक ईएमआई आपकी बिजली बिल की बचत से कम रहे।

मुझे अपनी जेब से कितना डाउन पेमेंट (मार्जिन मनी) देना होगा?

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सामान्यतः ग्राहक को सिस्टम की नेट लागत का 10% डाउन पेमेंट देना होता है, और शेष 90% राशि का बैंक लोन स्वीकृत हो जाता है।

बैंक लोन लेने पर सरकारी सब्सिडी कैसे मिलती है?

नेट मीटर लगने और बिजली कंपनी द्वारा निरीक्षण के बाद 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की सब्सिडी (3 kW पर ₹78,000 तक) सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) द्वारा जमा हो जाती है। आप इसे अपने पास रख सकते हैं या लोन चुकाने में उपयोग कर सकते हैं।

क्या सोलर लोन समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी या जुर्माना लगता है?

नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्लोटिंग ब्याज दर वाले प्राथमिकता क्षेत्र के व्यक्तिगत सोलर लोन पर कोई फोरक्लोज़र या प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता।

सोलर लोन मंजूर कराने के लिए कितना सिबिल (CIBIL) स्कोर चाहिए?

बैंक आमतौर पर कम से कम 650 सिबिल स्कोर की मांग करते हैं। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 700 या उससे अधिक है, तो लोन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से पूरी होती है।

सोलर ईएमआई और बिजली बिल की मासिक बचत में क्या अंतर होता है?

एक सामान्य 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर महीने लगभग 360 यूनिट बिजली बनाता है, जिससे ₹2,200 से ₹3,200 प्रति माह की बिजली बचती है। ₹87,000 के 5-वर्षीय लोन की मासिक किस्त लगभग ₹1,720 होती है। इस तरह पहले ही महीने से आपकी जेब में शुद्ध बचत बचने लगती है।

क्या किराएदार भी सोलर पैनल के लिए लोन ले सकते हैं?

सोलर लोन केवल उस व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम पर मकान और छत का मालिकाना हक हो। किराएदार स्वयं लोन नहीं ले सकते, लेकिन मकान मालिक लोन लेकर सोलर लगवा सकते हैं।

क्या व्यावसायिक और औद्योगिक (Commercial) सोलर सिस्टम पर भी यह 7% की दर लागू होती है?

पीएम सूर्य घर की 7.00% की रियायती दर केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई (MSME) ग्रीन लोन योजनाओं के तहत लोन ले सकती हैं और आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत 40% तक त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation) का लाभ उठा सकती हैं।

सोलर लोन के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है?

पीएम सूर्य घर पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करने के बाद लोन के लिए जन समर्थ राष्ट्रीय पोर्टल (jansamarth.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। जन समर्थ पोर्टल पर आपका आवेदन सीधे सभी सहभागी बैंकों को प्रेषित हो जाता है।

इस अनुमान पर भरोसा करने से पहले

यह कैलकुलेटर आपके इनपुट्स और सामान्य अनुमानों के आधार पर प्रारंभिक योजना सीमा प्रदान करता है। यह वास्तविक साइट विजिट, शैडो एनालिसिस, डिस्कॉम स्वीकृति या वेंडर के अंतिम कोटेशन का विकल्प नहीं है।

कैलकुलेटर अंतिम कोटेशन नहीं है। वेंडर के लिखित कोट में सोलर पैनल व इनवर्टर मॉडल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरण, टैक्स, नेट-मीटरिंग कार्य, वारंटी और प्रोजेक्ट पूरा होने की समयसीमा स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

अगला कदम: प्राप्त परिणाम के आधार पर आवश्यक सोलर क्षमता, छत की जगह और बजट का सही निर्णय लें।

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