नेट मीटरिंग कैलकुलेटर
राज्यवार सोलर बाइडायरेक्शनल मीटरिंग, एक्सपोर्ट बैंकिंग और डिस्कॉम बिल बचत
हर राज्य आपके सरप्लस का भुगतान एक तरह से नहीं करता। नेट मीटरिंग में एक्सपोर्ट की गई यूनिट इम्पोर्ट की गई यूनिट को काट देती है; नेट बिलिंग में उसे सिर्फ़ कम एक्सपोर्ट रेट मिलता है। यह कैलकुलेटर आपके राज्य की असली नीति लगाकर बताता है कि यह फ़र्क आपको कितने का पड़ता है।
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बिजली दरें और सब्सिडी नियम आपके राज्य और स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) पर निर्भर करते हैं।
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सोलर क्षमता, बिजली बिल व स्वीकृत लोड
केवल वही जानकारी भरें जो आप जानते हैं। बाकी तकनीकी गणना हमारा सिस्टम स्वचालित रूप से कर लेगा।
औसत DISCOM दर: ₹/यूनिट ().
छत की बनावट और सिस्टम प्राथमिकता
अपनी छत की उपयोगिता सुरक्षित रखने के लिए सही माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप का चयन करें।
DISCOM Net Metering & Export Engine
State Electricity Regulatory Commission (SERC) Rules
अपनी विस्तृत सोलर इंजीनियरिंग रिपोर्ट अनलॉक करें
अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और इंस्टॉलर कोटेशन अनलॉक हो सके।
6-अंकों का एसएमएस कोड भेजा गया: +91
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।
वर्तमान बिल ₹ से घटकर केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज ₹.
कुल टर्नकी लागत - सरकारी सब्सिडी .
आपकी अनुशंसित सोलर क्षमता ( kW) आपके स्वीकृत लोड ( kW) से अधिक है। अधिकांश डिस्कॉम नियमों के अनुसार सोलर सिस्टम स्वीकृत लोड के बराबर या कम होना चाहिए। आप डिस्कॉम पोर्टल पर आसानी से लोड वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
टर्नकी लागत विश्लेषण
MNRE मानकअन्य सिस्टम आकारों की तुलना (2 kW vs 3 kW vs 5 kW)
← Swipe →| सिस्टम क्षमता | मासिक उत्पादन | सब्सिडी | शुद्ध लागत | मासिक बचत |
|---|---|---|---|---|
| अनुशंसित | ~ units |
पीएम सूर्य घर प्रमाणित वेंडर्स से 3 फ्री कोट्स प्राप्त करें
में डिस्कॉम-अनुमोदित ठेकेदार फ्री फिजिकल साइट इंस्पेक्शन, शैडो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सम्पूर्ण नेट-मीटरिंग सुविधा प्रदान करते हैं।
विस्तृत सोलर रिपोर्ट व सब्सिडी ब्रेकडाउन अनलॉक करें छत व संपत्ति की प्राथमिकताएं एसएमएस सत्यापन कोड दर्ज करें
पीएम सूर्य घर सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और रिपोर्ट अनलॉक करने के लिए संपर्क दर्ज करें। सटीक इंजीनियरिंग व्यवहार्यता और वास्तविक लागत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ अंतिम विवरण: 6-अंकों का सत्यापन कोड भेजा गया: +91
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नेट मीटरिंग सेटलमेंट विवरण
अनुमानित वार्षिक नेट मीटरिंग बचत
~₹/month savings ()
- राज्य की ग्रिड पॉलिसी
- सीधी बिजली खपत से बचत
- ₹
- ग्रिड एक्सपोर्ट क्रेडिट मूल्य
- ₹
- एक्सपोर्ट / एपीपीसी दर
- ₹/u
- घर में इस्तेमाल यूनिट्स
- u/yr
- ग्रिड में भेजी गई यूनिट्स
- u/yr
स्वीकृत लोड संबंधी सलाह
आपके राज्य की प्रमुख डिस्कॉम कंपनियां
यह कैसे निकाला गया नीति डेटा अपडेट: 18 Nov 2026
- खुद इस्तेमाल की गई यूनिट्स आपके पूरे रिटेल टैरिफ़ के बराबर हैं क्योंकि वे उन यूनिट्स की जगह लेती हैं जो आप खरीदते।
- एक्सपोर्ट यूनिट्स नेट मीटरिंग में रिटेल टैरिफ़ के बराबर हैं, पर नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग में सिर्फ़ स्टोर किए राज्य एक्सपोर्ट रेट के बराबर।
- नीति का प्रकार और एक्सपोर्ट रेट दोनों राज्य डेटा टेबल से आते हैं, इसलिए राज्य के नियम बदलने पर यह अपने आप अपडेट होता है।
- तुलना वाली पंक्ति दिखाती है कि पूरी नेट मीटरिंग में आपका सरप्लस कितना कमाता — यही आप नेट-बिलिंग राज्य में छोड़ते हैं।
भारत में सोलर नेट मीटरिंग कैसे काम करती है
एक बाइडायरेक्शनल (दो-तरफा) स्मार्ट नेट मीटर आपके सोलर सिस्टम और डिस्कॉम बिजली ग्रिड के बीच दो-तरफा बिजली प्रवाह को रिकॉर्ड करता है।
छत पर बिजली उत्पादन
दिन के समय आपके सोलर पैनल डीसी बिजली बनाते हैं, जिसे ऑन-ग्रिड इन्वर्टर घरेलू 230V/415V एसी बिजली में बदल देता है।
घर में सीधी बिजली खपत
उत्पादित बिजली सबसे पहले घर में चल रहे उपकरणों (पंखा, फ्रिज, लाइट, एसी, पानी का पंप) को मिलती है। यह बिजली पूरी तरह मुफ़्त होती है।
अतिरिक्त बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट
घर की जरूरत से ज्यादा बची हुई बिजली बाइडायरेक्शनल मीटर के ज़रिए अपने आप बिजली ग्रिड में चली जाती है और आपका एक्सपोर्ट मीटर घूमता है।
मासिक बिल में यूनिट का समायोजन (1:1 कटौती)
हर महीने बिलिंग के समय डिस्कॉम ग्रिड से ली गई यूनिट्स में से भेजी गई यूनिट्स घटा देती है। आपको केवल बची हुई नेट यूनिट्स का बिल देना होता है।
वार्षिक निपटान और अतिरिक्त भुगतान
बची हुई अतिरिक्त क्रेडिट यूनिट्स अगले महीनों में आगे बढ़ती रहती हैं। वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) पर बची हुई यूनिट्स का भुगतान डिस्कॉम एपीपीसी दर पर करता है।
नेट मीटरिंग बनाम नेट बिलिंग बनाम ग्रॉस मीटरिंग
राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) के विभिन्न सेटलमेंट नियमों और उनसे आपके बिजली बिल पर पड़ने वाले प्रभाव को समझें।
| सेटलमेंट मॉडल | बिलिंग का तरीका | एक्सपोर्ट यूनिट का मूल्य | खुद खपत का फ़ायदा | यूनिट बैंकिंग | किसके लिए सर्वोत्तम |
|---|---|---|---|---|---|
| नेट मीटरिंग | एक्सपोर्ट यूनिट्स इम्पोर्ट यूनिट्स को 1:1 काट देती हैं। केवल अंतर का भुगतान करना होता है। | पूरा रिटेल बिजली टैरिफ (सर्वाधिक बचत)। | पूरा लाभ — महंगे बिजली स्लैब से सीधी बचत। | हाँ, वार्षिक सेटलमेंट तक यूनिट्स बैंक रहती हैं। | घर के मालिक और आवासीय सोसायटियां (10 kW तक)। |
| नेट बिलिंग (Net Feed-in) | इम्पोर्ट का पूरा रिटेल बिल बनता है। एक्सपोर्ट की गई यूनिट्स अलग से कम तय दर पर क्रेडिट होती हैं। | कम थोक या एपीपीसी दर (लगभग ₹2.25 से ₹3.50 प्रति यूनिट)। | भारी प्रोत्साहन — दिन में खुद बिजली इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा बचत। | यूनिट बैंकिंग नहीं — पैसे का क्रेडिट उसी बिल में कटता है। | व्यावसायिक, औद्योगिक या कुछ राज्यों में 10 kW से बड़े सिस्टम। |
| ग्रॉस मीटरिंग | बनाई गई पूरी बिजली ग्रिड को बेची जाती है, और घर की खपत सामान्य दर पर खरीदी जाती है। | कुल उत्पादन पर तय फीड-इन टैरिफ (FiT)। | कोई फ़ायदा नहीं — घर सीधे सोलर बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता। | बैंकिंग नहीं — स्वतंत्र बिजली उत्पादक व्यवस्था। | स्वतंत्र बिजली उत्पादक, बड़े व्यावसायिक शेड जहां दिन में कोई लोड नहीं है। |
सोलर क्षमता और नेट मीटरिंग बेंचमार्क तालिका (1 kW से 10 kW)
भारतीय परिस्थितियों (औसत 4.7 पीक धूप घंटे) के तहत विभिन्न आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनुमानित उत्पादन और वित्तीय बचत।
| सिस्टम साइज़ | दैनिक यूनिट्स | मासिक यूनिट्स | खुद खपत (50%) | ग्रिड एक्सपोर्ट (50%) | मासिक बिल छूट | वार्षिक बचत (नेट मीटरिंग) | नेट मीटरिंग का फायदा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kW | 3.7 units | 110 units | 669 units | 669 units | ₹₹686/mo | ₹₹8,229/yr | +₹₹2,362 |
| 2 kW | 7.3 units | 220 units | 1338 units | 1338 units | ₹₹1,371/mo | ₹₹16,457/yr | +₹₹4,723 |
| 3 kW | 11 units | 330 units | 2007 units | 2007 units | ₹₹2,057/mo | ₹₹24,686/yr | +₹₹7,085 |
| 4 kW | 14.7 units | 440 units | 2676 units | 2676 units | ₹₹2,743/mo | ₹₹32,915/yr | +₹₹9,446 |
| 5 kW | 18.3 units | 550 units | 3345 units | 3345 units | ₹₹3,429/mo | ₹₹41,144/yr | +₹₹11,808 |
| 8 kW | 29.3 units | 880 units | 5353 units | 5352 units | ₹₹5,486/mo | ₹₹65,836/yr | +₹₹18,893 |
| 10 kW | 36.7 units | 1100 units | 6691 units | 6690 units | ₹₹6,858/mo | ₹₹82,293/yr | +₹₹23,616 |
गणनाएं औसत घरेलू टैरिफ और राज्य एपीपीसी एक्सपोर्ट दरों पर आधारित हैं। वास्तविक बचत आपके डिस्कॉम स्लैब और दिन/रात के लोड वितरण पर निर्भर करती है।
राज्य के अनुसार एक्सपोर्ट रेट
| राज्य | नीति | रिटेल टैरिफ़ | एक्सपोर्ट रेट |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | नेट मीटरिंग | ₹₹8.80 | ₹₹3.35 |
| गुजरात | नेट मीटरिंग | ₹₹5.80 | ₹₹2.25 |
| उत्तर प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹7.20 | ₹₹2.80 |
| कर्नाटक | नेट मीटरिंग | ₹₹7.40 | ₹₹3.56 |
| तमिलनाडु | नेट बिलिंग | ₹₹6.50 | ₹₹3.10 |
| राजस्थान | नेट मीटरिंग | ₹₹7.10 | ₹₹3.14 |
जहाँ एक्सपोर्ट रेट रिटेल टैरिफ़ से बहुत नीचे है, वहाँ सेल्फ-कंज़म्पशन कहीं ज़्यादा मायने रखता है — भारी लोड दिन के उजाले में चलाएं।
राज्यवार नेट मीटरिंग नियम व नीतियां (सभी 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश)
भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रूफटॉप सोलर सेटलमेंट मॉडल, बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), औसत घरेलू टैरिफ और ग्रिड एक्सपोर्ट दरें।
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | सेटलमेंट मॉडल | औसत रिटेल दर | ग्रिड एक्सपोर्ट दर | प्रमुख डिस्कॉम | स्वीकृत लोड नियम |
|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | नेट मीटरिंग | ₹₹5.50 | ₹₹2.50 | AND | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| आंध्र प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹6.90 | ₹₹2.09 | APSPDCL, APCPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| अरुणाचल प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹5.80 | ₹₹2.10 | APDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| असम | नेट मीटरिंग | ₹₹6.80 | ₹₹2.70 | ASEB | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| बिहार | नेट मीटरिंग | ₹₹7.50 | ₹₹2.60 | NBPDCL, SBPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| चंडीगढ़ | नेट मीटरिंग | ₹₹4.80 | ₹₹2.60 | CEDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| छत्तीसगढ़ | नेट मीटरिंग | ₹₹6.10 | ₹₹2.40 | CSPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | नेट मीटरिंग | ₹₹4.20 | ₹₹2.30 | DNHDD | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| दिल्ली | नेट मीटरिंग | ₹₹6.80 | ₹₹3.00 | BRPL, BYPL, TPDDL | Unrestricted capacity for residential consumers. System can be sized beyond sanctioned load subject to technical feasibility. |
| गोवा | नेट मीटरिंग | ₹₹5.10 | ₹₹2.50 | CSEZ | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| गुजरात | नेट मीटरिंग | ₹₹5.80 | ₹₹2.25 | UGVCL, DGVCL, MGVCL | Under GERC net metering regulations, residential consumers can install rooftop solar capacity up to 100% of their sanctioned load without mandatory load enhancement. |
| हरियाणा | नेट मीटरिंग | ₹₹6.20 | ₹₹2.80 | UHBVN, DHBVN | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| हिमाचल प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹5.50 | ₹₹2.60 | HPSCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| जम्मू और कश्मीर | नेट मीटरिंग | ₹₹4.60 | ₹₹2.50 | JKSPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| झारखंड | नेट मीटरिंग | ₹₹6.30 | ₹₹2.55 | JBVNL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| कर्नाटक | नेट मीटरिंग | ₹₹7.40 | ₹₹3.56 | BESCOM, HESCOM | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| केरल | नेट मीटरिंग | ₹₹7.60 | ₹₹3.15 | KSEB | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load, strictly subject to the 90% DT capacity ceiling. |
| लद्दाख | नेट मीटरिंग | ₹₹3.90 | ₹₹2.55 | LADPCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| लक्षद्वीप | नेट मीटरिंग | ₹₹5.20 | ₹₹2.45 | LKVCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| मध्य प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹6.70 | ₹₹2.75 | MPPMCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| महाराष्ट्र | नेट मीटरिंग | ₹₹8.80 | ₹₹3.35 | MSEDCL, BEST, AEML | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load, with commercial & industrial consumers permitted up to 5 MW. |
| मणिपुर | नेट मीटरिंग | ₹₹6.10 | ₹₹2.25 | MSPCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| मेघालय | नेट मीटरिंग | ₹₹5.90 | ₹₹2.30 | MePDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| मिजोरम | नेट मीटरिंग | ₹₹6.00 | ₹₹2.20 | ZESCO | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| नागालैंड | नेट मीटरिंग | ₹₹6.30 | ₹₹2.35 | NESCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| ओडिशा | नेट मीटरिंग | ₹₹6.00 | ₹₹2.65 | CESU, NESCO | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| पुडुचेरी | नेट मीटरिंग | ₹₹4.50 | ₹₹2.40 | PED | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| पंजाब | नेट मीटरिंग | ₹₹6.50 | ₹₹2.90 | PSPCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| राजस्थान | नेट मीटरिंग | ₹₹7.10 | ₹₹3.14 | JVVNL, JDVVNL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| सिक्किम | नेट मीटरिंग | ₹₹5.60 | ₹₹2.45 | SEPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| तमिलनाडु | नेट बिलिंग | ₹₹6.50 | ₹₹3.10 | TANGEDCO | Capacity up to 100% of sanctioned load (30% per-phase DT limit). Net metering capped at 10 kW; higher capacities operate under net billing. |
| तेलंगाना | नेट मीटरिंग | ₹₹7.10 | ₹₹2.50 | TSNPDCL, TSSPDCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| त्रिपुरा | नेट मीटरिंग | ₹₹6.20 | ₹₹2.40 | TSECL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| उत्तर प्रदेश | नेट मीटरिंग | ₹₹7.20 | ₹₹2.80 | DVVNL, MVVNL, PVVNL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| उत्तराखंड | नेट मीटरिंग | ₹₹5.70 | ₹₹2.80 | UPCL | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
| पश्चिम बंगाल | नेट मीटरिंग | ₹₹7.30 | ₹₹2.85 | WBSEDCL, CESC | Rooftop solar capacity allowed up to 100% of sanctioned load (or 80% for certain transformer limits). |
स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) और ग्रिड इंटरकनेक्शन नियम
नेट मीटरिंग की मंजूरी देने से पहले भारतीय डिस्कॉम द्वारा लागू किए जाने वाले आवश्यक तकनीकी नियम।
स्वीकृत लोड के बराबर सोलर क्षमता
अधिकांश राज्यों में रूफटॉप सोलर लगाने की क्षमता आपके स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) के 100% तक सीमित होती है। यदि आपका स्वीकृत लोड 3 kW है, तो आप 3 kW तक का सोलर लगा सकते हैं। 5 kW लगाने के लिए बिजली बिल पर लोड वृद्धि का आवेदन करना होता है।
सिंगल-फेज बनाम थ्री-फेज कनेक्शन
3 kW (या कुछ राज्यों में 5 kW) तक के सिस्टम सामान्य सिंगल-फेज (230V) लाइन पर जुड़ते हैं। 5 kW से बड़े सिस्टम के लिए थ्री-फेज (415V) कनेक्शन अनिवार्य होता है। इसके लिए डिस्कॉम से फेज कन्वर्जन का आवेदन किया जा सकता है।
वितरण ट्रांसफॉर्मर (DT) क्षमता सीमा
सीईए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थानीय ट्रांसफॉर्मर पर कुल सोलर क्षमता उसकी क्षमता के 75% से 80% से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए जल्दी आवेदन करने से ट्रांसफॉर्मर की क्षमता सुरक्षित हो जाती है।
एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा
सभी ऑन-ग्रिड इन्वर्टरों में प्रमाणित एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा होती है। बिजली कटने पर इन्वर्टर 2 सेकंड के भीतर ग्रिड से अलग हो जाता है ताकि लाइन पर काम कर रहे कर्मचारियों को करंट न लगे।
डिस्कॉम नेट मीटरिंग आवेदन प्रक्रिया (चरण-दर-चरण)
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है।
राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण
राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर अपने राज्य, डिस्कॉम और उपभोक्ता खाता संख्या (CA Number) के साथ पंजीकरण करें।
तकनीकी व्यवहार्यता स्वीकृति (TFA)
आपकी डिस्कॉम आपके स्वीकृत लोड और ट्रांसफॉर्मर क्षमता की जांच करके 10 से 15 दिनों के भीतर तकनीकी स्वीकृति देती है।
प्रमाणित वेंडर द्वारा स्थापना
सूचीबद्ध वेंडर से एएलएमएम (ALMM) स्वीकृत सोलर मॉड्यूल और बीआईएस (BIS) प्रमाणित इन्वर्टर स्थापित करवाएं।
निरीक्षण और बाइडायरेक्शनल मीटर स्थापना
डिस्कॉम अधिकारी कार्यस्थल का निरीक्षण करते हैं, बाइडायरेक्शनल नेट मीटर का परीक्षण करते हैं और पुराना मीटर बदल देते हैं।
कमीशनिंग प्रमाणपत्र और सब्सिडी
डिस्कॉम ऑनलाइन कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करती है और 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की सब्सिडी (₹78,000 तक) सीधे आपके बैंक खाते में आ जाती है।
आगे की योजना बनाएं
राज्य एवं शहर अनुसार रूफटॉप सोलर गाइड
राज्य DISCOM बिजली टैरिफ, स्थानीय नेट-मीटरिंग नियमों और पीएम सूर्य घर सब्सिडी अनुसार कैलिब्रेटेड।
राज्य के अनुसार सोलर गाइड देखें
प्रमुख सोलर राज्यअक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में क्या फ़र्क है?
नेट मीटरिंग में एक्सपोर्ट की गई यूनिट उसी रिटेल टैरिफ़ पर इम्पोर्ट की गई यूनिट को काट देती है। नेट बिलिंग में एक्सपोर्ट कम तय रेट पर खरीदा जाता है जबकि इम्पोर्ट रिटेल पर चार्ज होता है, इसलिए वही सरप्लस काफ़ी कम मूल्य का रह जाता है।
घर के मालिक के लिए कौन बेहतर है?
साफ़ तौर पर नेट मीटरिंग — हर एक्सपोर्ट यूनिट आपके पूरे टैरिफ़ के बराबर है। जहाँ आपका राज्य नेट बिलिंग इस्तेमाल करता है, वहाँ प्राथमिकता सेल्फ-कंज़म्पशन पर चली जाती है: वॉशिंग मशीन, पंप और एसी दिन के उजाले में चलाना असली पैसे के बराबर है।
ग्रॉस मीटरिंग क्या है?
आप जो कुछ बनाते हैं वह सब तय रेट पर DISCOM को बिकता है, और जो कुछ खपत करते हैं वह रिटेल पर वापस खरीदते हैं। इससे सेल्फ-कंज़म्पशन का फ़ायदा पूरी तरह खत्म हो जाता है और घरेलू छत के लिए यह आमतौर पर सबसे कम आकर्षक व्यवस्था है।
भारत में नेट मीटरिंग के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने DISCOM के ज़रिए, आमतौर पर राष्ट्रीय पीएम सूर्य घर पोर्टल से। आप रजिस्टर्ड वेंडर के साथ आवेदन देते हैं, फ़िज़िबिलिटी मंज़ूरी लेते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, फिर निरीक्षण और बाइडायरेक्शनल मीटर मिलता है। ज़्यादातर इंस्टॉलर कोटेशन में ही कागज़ी काम संभालते हैं।
क्या नेट मीटरिंग के लिए सिस्टम साइज़ की कोई सीमा है?
हाँ, और यह राज्य के अनुसार बदलती है। घरेलू सीमाएं आमतौर पर आपके स्वीकृत लोड से जुड़ी होती हैं, और कई राज्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप नेट मीटरिंग 10 kW पर सीमित रखते हैं। उससे ऊपर आमतौर पर नेट बिलिंग या ओपन-एक्सेस नियम लगते हैं।
क्या मेरा राज्य इंस्टॉल करने के बाद नीति बदल सकता है?
नीतियां बदलती हैं, हालांकि मौजूदा इंस्टॉलेशन आमतौर पर एक तय अवधि तक पुराने नियमों में सुरक्षित रहते हैं। यह असली वजह है कि सिस्टम का साइज़ सिर्फ़ एक्सपोर्ट आय के हिसाब से न रखें — सेल्फ-कंज़म्पशन का फ़ायदा एक्सपोर्ट रेट से कहीं ज़्यादा टिकाऊ है।
भारतीय घरों के लिए कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है: नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग?
आवासीय उपभोक्ताओं के लिए नेट मीटरिंग सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें 1:1 यूनिट कटौती मिलती है। ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग में अतिरिक्त बिजली कम थोक दरों पर बिकती है।
वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई अतिरिक्त (Banked) सोलर यूनिट्स का क्या होता है?
अधिकांश राज्य डिस्कॉम 31 मार्च या 30 सितंबर को वर्ष के अंत में बची हुई यूनिट्स का निपटारा करके एपीपीसी दर (₹2.00–₹3.50 प्रति यूनिट) पर उपभोक्ता को भुगतान करते हैं।
क्या विभिन्न भारतीय राज्यों में नेट मीटरिंग के नियम अलग-अलग हैं?
हाँ। अधिकांश राज्यों में 10 kW तक घरेलू नेट मीटरिंग की अनुमति है, लेकिन बैंकिंग शुल्क और वार्षिक निपटान के नियम राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
क्या नेट मीटरिंग लगने पर भी बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज देना होता है?
हाँ। स्वीकृत लोड का फिक्स्ड डिमांड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय होती है, भले ही आपकी नेट बिजली खपत शून्य हो।
बाइडायरेक्शनल नेट मीटर का खर्च कौन वहन करता है?
अधिकांश राज्यों में उपभोक्ता मीटर परीक्षण और खरीद शुल्क (लगभग ₹2,500 से ₹5,000) का भुगतान करता है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत कई राज्य मुफ्त या रियायती स्मार्ट नेट मीटर दे रहे हैं।
बिजली कटने पर ऑन-ग्रिड नेट-मीटर सिस्टम का क्या होता है?
सुरक्षा कारणों (एंटी-आइलैंडिंग) से सामान्य ऑन-ग्रिड इन्वर्टर बिजली कटते ही तुरंत बंद हो जाता है। बिजली कटने पर बैकअप के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता होती है।
इस अनुमान पर भरोसा करने से पहले
यह कैलकुलेटर आपके इनपुट्स और सामान्य अनुमानों के आधार पर प्रारंभिक योजना सीमा प्रदान करता है। यह वास्तविक साइट विजिट, शैडो एनालिसिस, डिस्कॉम स्वीकृति या वेंडर के अंतिम कोटेशन का विकल्प नहीं है।
कैलकुलेटर अंतिम कोटेशन नहीं है। वेंडर के लिखित कोट में सोलर पैनल व इनवर्टर मॉडल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरण, टैक्स, नेट-मीटरिंग कार्य, वारंटी और प्रोजेक्ट पूरा होने की समयसीमा स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।
अगला कदम: प्राप्त परिणाम के आधार पर आवश्यक सोलर क्षमता, छत की जगह और बजट का सही निर्णय लें।
सिस्टम लागत निकालें →Aapka purana project record mil gaya hai. Nayi calculation ko kaise save karna chahte hain?
सब्सिडी ब्रेकडाउन और वेरिफाइड वेंडर्स के कोट्स तुरंत पाएं।
सटीक सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर और क्षमता के लिए अपनी छत का विवरण चुनें।
आपके स्थानीय बिजली वितरण बोर्ड के नेट-मीटरिंग नियमों अनुसार।
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आपके बिजली बिल पर उपलब्ध। इससे सब्सिडी और नेट-मीटरिंग की मंजूरी तेजी से मिलती है।
DISCOM टैरिफ व पीएम सूर्य घर सब्सिडी सिमुलेशन
आपकी विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट खोली जा रही है...
आपकी प्रोफ़ाइल लोड हो रही है...
पीएम सूर्य घर के तहत डिस्कॉम-प्रमाणित वेंडर्स से कोट्स की तुलना करके ₹20,000 से ₹40,000 तक की बचत करें। कोई बाध्यता नहीं, 100% फ्री।