पीएम सूर्य घर योजना कैलकुलेटर
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 kW तक के घरेलू रूफटॉप सोलर पर केंद्र सरकार से ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष डीबीटी (DBT) सब्सिडी और राज्यों से अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान मिलता है। अपने बिजली बिल से सही सिस्टम साइज़, वास्तविक सब्सिडी, नेट खर्च और बैंक लोन ईएमआई की गणना करें।
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बिजली दरें और सब्सिडी नियम आपके राज्य और स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) पर निर्भर करते हैं।
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मासिक बिजली बिल और स्वीकृत लोड
केवल वही जानकारी भरें जो आप जानते हैं। बाकी तकनीकी गणना हमारा सिस्टम स्वचालित रूप से कर लेगा।
अनुमानित मासिक खपत: ~ यूनिट / माह
अपने बिजली बिल पर "Sanctioned Load" या "Connected Load" देखें (आमतौर पर घरेलू घरों के लिए 2-5 kW, कमर्शियल के लिए 10-50+ kW)।
छत की बनावट और सिस्टम प्राथमिकता
अपनी छत की उपयोगिता सुरक्षित रखने के लिए सही माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप का चयन करें।
PM Surya Ghar Subsidy Verification Engine
National Portal DBT Database & State Slabs
अपनी विस्तृत सोलर इंजीनियरिंग रिपोर्ट अनलॉक करें
अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और इंस्टॉलर कोटेशन अनलॉक हो सके।
6-अंकों का एसएमएस कोड भेजा गया: +91
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।
वर्तमान बिल ₹ से घटकर केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज ₹.
कुल टर्नकी लागत - सरकारी सब्सिडी .
आपकी अनुशंसित सोलर क्षमता ( kW) आपके स्वीकृत लोड ( kW) से अधिक है। अधिकांश डिस्कॉम नियमों के अनुसार सोलर सिस्टम स्वीकृत लोड के बराबर या कम होना चाहिए। आप डिस्कॉम पोर्टल पर आसानी से लोड वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
टर्नकी लागत विश्लेषण
MNRE मानकअन्य सिस्टम आकारों की तुलना (2 kW vs 3 kW vs 5 kW)
← Swipe →| सिस्टम क्षमता | मासिक उत्पादन | सब्सिडी | शुद्ध लागत | मासिक बचत |
|---|---|---|---|---|
| अनुशंसित | ~ units |
पीएम सूर्य घर प्रमाणित वेंडर्स से 3 फ्री कोट्स प्राप्त करें
में डिस्कॉम-अनुमोदित ठेकेदार फ्री फिजिकल साइट इंस्पेक्शन, शैडो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सम्पूर्ण नेट-मीटरिंग सुविधा प्रदान करते हैं।
विस्तृत सोलर रिपोर्ट व सब्सिडी ब्रेकडाउन अनलॉक करें छत व संपत्ति की प्राथमिकताएं एसएमएस सत्यापन कोड दर्ज करें
पीएम सूर्य घर सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और रिपोर्ट अनलॉक करने के लिए संपर्क दर्ज करें। सटीक इंजीनियरिंग व्यवहार्यता और वास्तविक लागत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ अंतिम विवरण: 6-अंकों का सत्यापन कोड भेजा गया: +91
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।
पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और 5-चरणीय आवेदन प्रक्रिया
अपनी छत की पात्रता जांचें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और 5-चरणीय आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।
पात्रता नियम
आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट
/4 तैयारऑनलाइन आवेदन के 5 चरण
- 1 राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर राज्य, डिस्कॉम और उपभोक्ता संख्या दर्ज कर रजिस्टर करें।
- 2 आवेदन जमा करें; संबंधित डिस्कॉम द्वारा 15 दिनों के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) जांच की जाती है।
- 3 अनुमोदन मिलने पर पंजीकृत वेंडर का चयन करें और सोलर प्लांट लगवाएं (औसतन 20 दिन)।
- 4 नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें; डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण उपरांत कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी होता है।
- 5 कमिशनिंग सर्टिफिकेट के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर होती है।
उपयोग की गई तकनीकी मान्यताएं दरें अपडेटेड: 18 Nov 2026
- केंद्रीय सब्सिडी: पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW + तीसरे kW के लिए ₹18,000, अधिकतम ₹78,000 (घरेलू श्रेणी)।
- सिस्टम साइज़िंग आपके राज्य के औसत घरेलू डिस्कॉम टैरिफ और सूर्य के दैनिक घंटों (PSH ~4.7) के आधार पर की गई है।
- उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में मिलने वाली अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी से आपका नेट खर्च और भी कम हो जाता है।
सिस्टम साइज़, सब्सिडी विवरण और वित्तीय पेबैक तालिका (1 kW से 10 kW)
भारतीय घरों के लिए बेंचमार्क लागत, केंद्रीय सब्सिडी स्लैब, आवश्यक छत क्षेत्र और अनुमानित मासिक बिजली बचत।
| सिस्टम क्षमता | आवश्यक छत क्षेत्र | दैनिक उत्पादन | बेंचमार्क लागत | पीएम सूर्य घर सब्सिडी | शुद्ध देय खर्च | अनुमानित मासिक बचत | अनुमानित पेबैक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kW | 90 sq.ft. | 4.3 units | ₹₹60,000 | ₹₹30,000 | ₹₹30,000 | ₹₹903/mo | 2.8 yrs |
| 2 kW | 180 sq.ft. | 8.6 units | ₹₹1,14,000 | ₹₹60,000 | ₹₹54,000 | ₹₹1,806/mo | 2.5 yrs |
| 3 kW | 270 sq.ft. | 12.9 units | ₹₹1,65,000 | ₹₹78,000 | ₹₹87,000 | ₹₹2,709/mo | 2.7 yrs |
| 4 kW | 360 sq.ft. | 17.2 units | ₹₹2,20,000 | ₹₹78,000 | ₹₹1,42,000 | ₹₹3,612/mo | 3.3 yrs |
| 5 kW | 450 sq.ft. | 21.5 units | ₹₹2,60,000 | ₹₹78,000 | ₹₹1,82,000 | ₹₹4,515/mo | 3.4 yrs |
| 10 kW | 900 sq.ft. | 43 units | ₹₹5,00,000 | ₹₹78,000 | ₹₹4,22,000 | ₹₹9,030/mo | 3.9 yrs |
नोट: 3 kW तक केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 पर सीमित है। 3 kW से बड़े सिस्टम लगाने पर केंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 ही रहती है। बचत का अनुमान ₹7.0/यूनिट औसत घरेलू बिजली दर पर आधारित है।
पीएम सूर्य घर के अतिरिक्त राज्य-स्तरीय पूरक सोलर सब्सिडी
उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और लद्दाख में केंद्र सरकार की ₹78,000 सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य अनुदान या उत्पादन प्रोत्साहन (GBI) मिलता है।
| राज्य | राज्य योजना का नाम | अधिकतम राज्य लाभ | सब्सिडी का नियम व गणना |
|---|---|---|---|
| असम | Assam State Rooftop Solar Scheme (APDCL) | ₹₹45,000 तक | ₹15,000 for 1 kW, ₹30,000 for 2 kW, and ₹45,000 for 3 kW. Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹1,30,800. |
| बिहार | Bihar State Rooftop Solar Top-Up Subsidy (BREDA) | ₹₹20,000 तक | ₹10,000 per kW up to 2 kW (capped at ₹20,000). Total combined subsidy with Central is ₹40,000 for 1 kW, ₹80,000 for 2 kW, and ₹98,000 for 3 kW. |
| छत्तीसगढ़ | CREDA Rooftop Solar State Subsidy | ₹₹30,000 तक | ₹15,000 for 1 kW, and flat ₹30,000 for 2 kW and above. Combined total subsidy is ₹45,000 (1 kW), ₹90,000 (2 kW), and ₹1,08,000 (3 kW+). |
| दिल्ली | Delhi Solar Policy 2024–2027 (Capital Subsidy + GBI) | ₹₹30,000 तक | ₹10,000/kW upfront state capital subsidy (max ₹30,000, driving combined upfront subsidy to ₹1,08,000 for 3 kW) PLUS ₹3.00/unit Generation-Based Incentive (GBI) credited monthly for 5 years. |
| गोवा | Goa Grid-Connected Rooftop Solar Promotion Scheme 2026 (GEDA) | ₹₹45,000 तक | State subsidy of up to 50% on benchmark cost for residential systems up to 10 kWp (~₹15,000/kW up to ₹45,000 for 3 kW). Total subsidy up to ₹1,23,000. |
| गुजरात | Surya Gujarat Yojana | ₹₹20,000 तक | ₹10,000/kW up to 2 kW. Max state subsidy ₹20,000. Combined with Central, total subsidy is up to ₹98,000 for a 3 kW system. |
| जम्मू और कश्मीर | JAKEDA UT Rooftop Solar Subsidy | ₹₹9,000 तक | ₹3,000 per kW UT top-up (up to ₹9,000 for 3 kW). Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹94,800. |
| लद्दाख | Ladakh UT Solar Subsidy (LREDA) | ₹₹50,000 तक | ₹20,000/kW state subsidy (capped at ₹50,000). Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹1,35,800. |
| ओडिशा | Odisha Akshaya Shakti Bikash Yojana (OASBY / OREDA) | ₹₹60,000 तक | ₹25,000 for 1 kW, ₹50,000 for 2 kW, and up to ₹60,000 for 3 kW. Combined subsidy reaches up to ₹1,38,000. |
| पुडुचेरी | Puducherry UT Rooftop Solar Top-Up Scheme | ₹₹27,000 तक | ₹9,000 per kW UT top-up subsidy (up to ₹27,000 for 3 kW). Combined with Central subsidy, total reaches up to ₹1,05,000. |
| राजस्थान | Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana Solar Top-Up | ₹₹17,000 तक | ₹17,000 targeted state top-up. Combined with Central, total subsidy up to ₹95,000 for 3 kW. |
| तमिलनाडु | Tamil Nadu State Solar Top-Up Scheme (TNGECL / TEDA) | ₹₹22,000 तक | ₹5,000 for 1 kW, ₹10,000 for 2 kW, and ₹22,000 for 3 kW and above. Combined with PM Surya Ghar, total subsidy reaches ₹1,00,000. |
| उत्तर प्रदेश | UP State Solar Policy Top-Up Subsidy (UPNEDA) | ₹₹30,000 तक | ₹15,000/kW up to 2 kW. Max state subsidy ₹30,000. Combined with Central (₹78,000 for 3 kW), total subsidy is up to ₹1,08,000. |
| पश्चिम बंगाल | WBSEDCL State Rooftop Solar Top-Up Scheme | ₹₹15,000 तक | ₹5,000 for 1 kW, ₹10,000 for 2 kW, and ₹15,000 for 3 kW+. Combined subsidy up to ₹93,000 (Plus additional ₹15,000 grant for SC/ST consumers). |
पीएम सूर्य घर रियायती बैंक लोन दरें और मासिक ईएमआई (7.0% वार्षिक ब्याज)
पीएम सूर्य घर योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक 10 साल तक के लिए बिना किसी बंधक (कोलैटरल-फ्री) 7.0% की रियायती दर पर सोलर लोन उपलब्ध कराते हैं।
| बैंक का नाम | वार्षिक ब्याज दर | अधिकतम अवधि | 1 kW अनुमानित EMI | 2 kW अनुमानित EMI | 3 kW अनुमानित EMI | प्रोसेसिंग फीस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI (Surya Ghar Loan) | 7% प्रति वर्ष | 120 माह (10 वर्ष) | ₹₹348/माह | ₹₹627/माह | ₹₹1,010/माह | 0.5% |
| Bank of Baroda | 7.15% प्रति वर्ष | 120 माह (10 वर्ष) | ₹₹351/माह | ₹₹631/माह | ₹₹1,017/माह | 0.5% |
| Punjab National Bank | 7.25% प्रति वर्ष | 120 माह (10 वर्ष) | ₹₹352/माह | ₹₹634/माह | ₹₹1,021/माह | 0.5% |
| Canara Bank | 7.3% प्रति वर्ष | 120 माह (10 वर्ष) | ₹₹353/माह | ₹₹635/माह | ₹₹1,024/माह | 0.5% |
| Union Bank of India | 7.4% प्रति वर्ष | 120 माह (10 वर्ष) | ₹₹355/माह | ₹₹638/माह | ₹₹1,028/माह | 0.5% |
| HDFC Bank | 8.5% प्रति वर्ष | 60 माह (5 वर्ष) | ₹₹615/माह | ₹₹1,108/माह | ₹₹1,785/माह | 1% |
पीएम सूर्य घर सोलर लोन के मुख्य लाभ
मासिक ईएमआई की गणना केंद्रीय सब्सिडी घटाने के बाद शुद्ध खर्च पर 120 महीने (10 वर्ष) की अवधि के आधार पर की गई है। ₹2 लाख तक के लोन के लिए कोई गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।
पूरा सोलर लोन EMI कैलकुलेटर खोलें →ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और आरडब्ल्यूए (GHS/RWA) के लिए सब्सिडी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केवल स्वतंत्र मकानों तक सीमित नहीं है। पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) 500 kW तक की क्षमता वाले कॉमन फैसिलिटी सोलर प्लांट के लिए ₹18,000 प्रति किलोवाट की केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अंतर्गत अपार्टमेंट की लिफ्ट, कॉमन कॉरिडोर लाइटिंग, पानी के बोरवेल पंप और ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स शामिल हैं, जिससे सभी निवासी परिवारों का मासिक मेंटेनेंस खर्च काफी कम हो जाता है।
पीएम सूर्य घर 5-चरणीय आवेदन और डीबीटी (DBT) सब्सिडी प्रक्रिया
राष्ट्रीय पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर डिस्कॉम तकनीकी व्यवहार्यता, अधिकृत वेंडर इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग और बैंक खाते में सीधी सब्सिडी की पूरी गाइड।
पोर्टल रजिस्ट्रेशन
राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर अपने राज्य, डिस्कॉम और बिजली उपभोक्ता संख्या के साथ रजिस्टर करें।
डिस्कॉम तकनीकी स्वीकृति
आपका स्थानीय डिस्कॉम रूफटॉप सोलर लगाने की तकनीकी फिजिबिलिटी जांच करता है (सामान्यतः 10-15 कार्यदिवस)।
वेंडर से इंस्टॉलेशन
पोर्टल पर पंजीकृत आधिकारिक वेंडर से संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि वे DCR मेड-इन-इंडिया सोलर पैनल लगाते हैं।
नेट मीटर और इंस्पेक्शन
सिस्टम लगने के बाद डिस्कॉम अधिकारी साइट इंस्पेक्शन करते हैं और द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) नेट मीटर लगाते हैं।
डीबीटी बैंक ट्रांसफर
कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है।
अनिवार्य तकनीकी पात्रता: DCR मॉड्यूल और ALMM अनुपालन
केंद्रीय डीबीटी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपके सोलर प्लांट को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
DCR सोलर सेल व मॉड्यूल
सब्सिडी के लिए केवल घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) प्रमाणित सोलर पैनल ही मान्य हैं। पैनल और उसके सोलर सेल दोनों का निर्माण भारत में होना आवश्यक है।
ALMM अनुमोदित निर्माता सूची
सभी सोलर मॉड्यूल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ALMM सूची में सूचीबद्ध होने चाहिए (जैसे टाटा पावर, वारी, अडानी सोलर, विक्रम सोलर)।
BIS प्रमाणित ग्रिड इनवर्टर
ग्रिड-टाइड इनवर्टर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) IS 16221 और IS 16169 सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित होने चाहिए और इनमें एंटी-आइसलैंडिंग सुरक्षा होनी चाहिए।
सत्यापित और पंजीकृत वेंडरों से मुफ़्त कोटेशन प्राप्त करें
पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकृत प्रमाणित सोलर वेंडरों से अपने घर की छत के लिए मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें। 100% पारदर्शी मूल्य निर्धारण, बिना किसी बिचौलिए या कमीशन के।
सत्यापित और पंजीकृत वेंडर से सोलर लगवाने के मुख्य लाभ
प्रमुख राज्यों के डिस्कॉम (DISCOM) व नेट मीटरिंग पोर्टल
पीएम सूर्य घर योजना के तहत तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन और नेट मीटर लगाने के लिए आपके राज्य के अधिकृत विद्युत वितरण निगम।
- AND Andaman & Nicobar Islands
- APSPDCL Coastal Andhra & Rayalaseema
- APCPDCL Telugu Ganga region
- APDCL Entire State
- ASEB Entire State
- NBPDCL Northern Bihar
- SBPDCL Southern Bihar
- CEDCL Chandigarh City
- CSPDCL Entire State
- DNHDD Entire UT
- BRPL South & West Delhi
- BYPL East & Central Delhi
- TPDDL North Delhi
- NDMC Central New Delhi
- CSEZ Entire State
- UGVCL North Gujarat (Mehsana, Sabarkantha, Banaskantha, Gandhinagar, Patan, Ahmedabad Rural)
- DGVCL South Gujarat (Surat, Bharuch, Valsad, Navsari, Tapi, Dang)
- MGVCL Central Gujarat (Vadodara, Anand, Kheda, Panchmahal, Dahod, Mahisagar)
- PGVCL Saurashtra & Kutch (Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Junagadh, Kutch, Porbandar, Amreli, Surendranagar, Morbi, Dwarka, Gir Somnath)
- TORRENT Urban Distribution Licensee (Ahmedabad City, Gandhinagar City, Surat City)
- UHBVN Northern Haryana
- DHBVN Southern Haryana
योजना जारी रखें
विशेषज्ञ गाइड एवं विस्तृत विश्लेषण
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026: सब्सिडी स्लैब और आवेदन गाइड
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी: ₹30,000/kW सब्सिडी स्लैब, राज्य सरकार के टॉप-अप और नेट-मीटरिंग प्रक्रिया।
पीएम सूर्य घर सोलर लोन रिजेक्शन: बैंक क्यों खारिज करते हैं आवेदन, डीएम के कड़े निर्देश और समाधान
पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन रिजेक्शन का संपूर्ण गाइड: बैंकों के एनपीए भय का विश्लेषण, जिलाधिकारियों की सख्त समीक्षा बैठकें, आरबीआई के कॉलेटरल-फ्री ऋण नियम और त्वरित लोन स्वीकृति की चरणबद्ध समाधान प्रक्रिया।
राज्य एवं शहर अनुसार रूफटॉप सोलर गाइड
राज्य DISCOM बिजली टैरिफ, स्थानीय नेट-मीटरिंग नियमों और पीएम सूर्य घर सब्सिडी अनुसार कैलिब्रेटेड।
राज्य के अनुसार सोलर गाइड देखें
प्रमुख सोलर राज्यअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
यह भारत सरकार की राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर योजना है, जो ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर लगाने वाले आवासीय परिवारों को ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष केंद्रीय सब्सिडी (DBT) देती है। इसका लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का क्या गणित है?
औसत भारतीय परिस्थितियों में 1 किलोवाट का सोलर पैनल प्रतिदिन 4 से 4.3 यूनिट और महीने में लगभग 120 से 130 यूनिट बिजली बनाता है। 2 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर एक सामान्य परिवार 250 से 350 यूनिट मासिक बिजली स्वयं बना सकता है। नेट मीटरिंग के जरिए यह बिजली ग्रिड से समायोजित हो जाती है, जिससे मासिक बिल शून्य या केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज तक रह जाता है।
आवेदन के लिए क्या कोई आय सीमा है?
नहीं। पीएम सूर्य घर योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय सीमा तय नहीं है। वैध डिस्कॉम घरेलू बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है।
स्वीकृत सब्सिडी बैंक खाते में कब और कैसे आती है?
सोलर प्लांट स्थापित होने और डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाकर कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, आपका विवरण राष्ट्रीय पोर्टल पर अपडेट होता है। इसके 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।
पीएम सूर्य घर विशेष 7% सोलर लोन के क्या नियम हैं?
योजना के तहत एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे प्रमुख सरकारी व निजी बैंक 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए केवल 7.00% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर सोलर लोन उपलब्ध कराते हैं। ₹2 लाख तक के लोन के लिए किसी बंधक (कोलैटरल) की जरूरत नहीं होती और 10 वर्ष (120 माह) तक की आसान ईएमआई अवधि मिलती है।
क्या राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी भी एक साथ मिल सकती है?
हाँ। उत्तर प्रदेश (अधिकतम ₹30,000), गुजरात (अधिकतम ₹20,000), दिल्ली (₹3/यूनिट उत्पादन प्रोत्साहन), असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य केंद्र सरकार की ₹78,000 सब्सिडी के अतिरिक्त अपनी राज्य सब्सिडी देते हैं। इससे 3 किलोवाट तक का कुल लाभ ₹98,000 से लेकर ₹1,28,000 तक पहुंच जाता है।
राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन के लिए नवीनतम बिजली बिल (उपभोक्ता संख्या हेतु), बिजली कनेक्शन धारक का आधार कार्ड, सब्सिडी ट्रांसफर हेतु बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक और छत का स्वामित्व प्रमाण (या एनओसी) आवश्यक हैं।
क्या किराएदार पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले सकते हैं?
सोलर प्लांट सीधे छत पर और घरेलू मीटर से जुड़ता है। यदि आप किराएदार हैं, तो आप मकान मालिक की लिखित सहमति (एनओसी) और उनके नाम के बिजली मीटर के माध्यम से मिलकर आवेदन कर सकते हैं।
क्या सोलर पैनल लगवाने के बाद भी बिजली का बिल आएगा?
नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत महीने के अंत में आपके द्वारा उपयोग की गई बिजली में से सोलर द्वारा ग्रिड को भेजी गई बिजली घटा दी जाती है। यदि आपका सोलर उत्पादन आपकी खपत के बराबर या अधिक है, तो बिल में केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज (मीटर रेंट) ही आता है।
सब्सिडी की गणना और दिशानिर्देश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय सोलर पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) और राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुरूप हैं।
आधिकारिक स्रोत: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), pmsuryaghar.gov.in, और राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC)।