पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (2026 पोर्टल गाइड)

पीएम सूर्य घर योजना कैलकुलेटर

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 kW तक के घरेलू रूफटॉप सोलर पर केंद्र सरकार से ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष डीबीटी (DBT) सब्सिडी और राज्यों से अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान मिलता है। अपने बिजली बिल से सही सिस्टम साइज़, वास्तविक सब्सिडी, नेट खर्च और बैंक लोन ईएमआई की गणना करें।

PM सूर्य घर सब्सिडी गाइड
चरण 1 / 6
चरण 1 / 6

अपना राज्य और जिला चुनें

बिजली दरें और सब्सिडी नियम आपके राज्य और स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) पर निर्भर करते हैं।

आगे बढ़ने के लिए कृपया अपना राज्य चुनें

बिजली वितरण कंपनी (DISCOM)
₹ /u

मासिक बिजली बिल और स्वीकृत लोड

केवल वही जानकारी भरें जो आप जानते हैं। बाकी तकनीकी गणना हमारा सिस्टम स्वचालित रूप से कर लेगा।

₹3,000
कमर्शियल / उच्च खपत स्तर: ₹15,000+ बिल C&I रूफटॉप या हाउसिंग सोसाइटी स्तर पर आता है। 40% टैक्स डेप्रिसिएशन व ग्रुप हाउसिंग DBT मॉडल लागू होगा।
C&I Scale

अनुमानित मासिक खपत: ~ यूनिट / माह

kW

अपने बिजली बिल पर "Sanctioned Load" या "Connected Load" देखें (आमतौर पर घरेलू घरों के लिए 2-5 kW, कमर्शियल के लिए 10-50+ kW)।

छत की बनावट और सिस्टम प्राथमिकता

अपनी छत की उपयोगिता सुरक्षित रखने के लिए सही माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप का चयन करें।

कृपया एक विकल्प चुनें
कृपया एक विकल्प चुनें
कृपया एक विकल्प चुनें
कृपया आगे बढ़ने से पहले छत और सिस्टम प्राथमिकताओं के सभी विकल्प चुनें।

PM Surya Ghar Subsidy Verification Engine

National Portal DBT Database & State Slabs

%
1. Consumer Sanctioned Load & DISCOM Verified
2. Central DBT Slabs (₹30,000 / ₹60,000 / ₹78,000) Computed
3. State Specific Top-Up Grants & Policy Audited
4. Net Final Cost & Direct Benefit Transfer Model Ready

अपनी विस्तृत सोलर इंजीनियरिंग रिपोर्ट अनलॉक करें

अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि सब्सिडी कटौती के बाद सटीक अंतिम लागत और इंस्टॉलर कोटेशन अनलॉक हो सके।

+91

6-अंकों का एसएमएस कोड भेजा गया: +91

एसएमएस ओटीपी ऑटो-डिटेक्ट सक्रिय है...
क्लिपबोर्ड ओटीपी:
नया कोड प्राप्त करें s

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।

पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और 5-चरणीय आवेदन प्रक्रिया

अपनी छत की पात्रता जांचें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और 5-चरणीय आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।

पात्रता नियम

आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट

/4 तैयार

ऑनलाइन आवेदन के 5 चरण

  1. 1 राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर राज्य, डिस्कॉम और उपभोक्ता संख्या दर्ज कर रजिस्टर करें।
  2. 2 आवेदन जमा करें; संबंधित डिस्कॉम द्वारा 15 दिनों के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) जांच की जाती है।
  3. 3 अनुमोदन मिलने पर पंजीकृत वेंडर का चयन करें और सोलर प्लांट लगवाएं (औसतन 20 दिन)।
  4. 4 नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें; डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण उपरांत कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी होता है।
  5. 5 कमिशनिंग सर्टिफिकेट के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर होती है।
उपयोग की गई तकनीकी मान्यताएं दरें अपडेटेड: 18 Nov 2026
  • केंद्रीय सब्सिडी: पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW + तीसरे kW के लिए ₹18,000, अधिकतम ₹78,000 (घरेलू श्रेणी)।
  • सिस्टम साइज़िंग आपके राज्य के औसत घरेलू डिस्कॉम टैरिफ और सूर्य के दैनिक घंटों (PSH ~4.7) के आधार पर की गई है।
  • उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में मिलने वाली अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी से आपका नेट खर्च और भी कम हो जाता है।

सिस्टम साइज़, सब्सिडी विवरण और वित्तीय पेबैक तालिका (1 kW से 10 kW)

भारतीय घरों के लिए बेंचमार्क लागत, केंद्रीय सब्सिडी स्लैब, आवश्यक छत क्षेत्र और अनुमानित मासिक बिजली बचत।

सिस्टम क्षमता आवश्यक छत क्षेत्र दैनिक उत्पादन बेंचमार्क लागत पीएम सूर्य घर सब्सिडी शुद्ध देय खर्च अनुमानित मासिक बचत अनुमानित पेबैक
1 kW 90 sq.ft. 4.3 units ₹₹60,000 ₹₹30,000 ₹₹30,000 ₹₹903/mo 2.8 yrs
2 kW 180 sq.ft. 8.6 units ₹₹1,14,000 ₹₹60,000 ₹₹54,000 ₹₹1,806/mo 2.5 yrs
3 kW 270 sq.ft. 12.9 units ₹₹1,65,000 ₹₹78,000 ₹₹87,000 ₹₹2,709/mo 2.7 yrs
4 kW 360 sq.ft. 17.2 units ₹₹2,20,000 ₹₹78,000 ₹₹1,42,000 ₹₹3,612/mo 3.3 yrs
5 kW 450 sq.ft. 21.5 units ₹₹2,60,000 ₹₹78,000 ₹₹1,82,000 ₹₹4,515/mo 3.4 yrs
10 kW 900 sq.ft. 43 units ₹₹5,00,000 ₹₹78,000 ₹₹4,22,000 ₹₹9,030/mo 3.9 yrs

नोट: 3 kW तक केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 पर सीमित है। 3 kW से बड़े सिस्टम लगाने पर केंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 ही रहती है। बचत का अनुमान ₹7.0/यूनिट औसत घरेलू बिजली दर पर आधारित है।

राज्य सौर अनुदान

पीएम सूर्य घर के अतिरिक्त राज्य-स्तरीय पूरक सोलर सब्सिडी

उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और लद्दाख में केंद्र सरकार की ₹78,000 सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य अनुदान या उत्पादन प्रोत्साहन (GBI) मिलता है।

राज्य राज्य योजना का नाम अधिकतम राज्य लाभ सब्सिडी का नियम व गणना
असम Assam State Rooftop Solar Scheme (APDCL) ₹₹45,000 तक ₹15,000 for 1 kW, ₹30,000 for 2 kW, and ₹45,000 for 3 kW. Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹1,30,800.
बिहार Bihar State Rooftop Solar Top-Up Subsidy (BREDA) ₹₹20,000 तक ₹10,000 per kW up to 2 kW (capped at ₹20,000). Total combined subsidy with Central is ₹40,000 for 1 kW, ₹80,000 for 2 kW, and ₹98,000 for 3 kW.
छत्तीसगढ़ CREDA Rooftop Solar State Subsidy ₹₹30,000 तक ₹15,000 for 1 kW, and flat ₹30,000 for 2 kW and above. Combined total subsidy is ₹45,000 (1 kW), ₹90,000 (2 kW), and ₹1,08,000 (3 kW+).
दिल्ली Delhi Solar Policy 2024–2027 (Capital Subsidy + GBI) ₹₹30,000 तक ₹10,000/kW upfront state capital subsidy (max ₹30,000, driving combined upfront subsidy to ₹1,08,000 for 3 kW) PLUS ₹3.00/unit Generation-Based Incentive (GBI) credited monthly for 5 years.
गोवा Goa Grid-Connected Rooftop Solar Promotion Scheme 2026 (GEDA) ₹₹45,000 तक State subsidy of up to 50% on benchmark cost for residential systems up to 10 kWp (~₹15,000/kW up to ₹45,000 for 3 kW). Total subsidy up to ₹1,23,000.
गुजरात Surya Gujarat Yojana ₹₹20,000 तक ₹10,000/kW up to 2 kW. Max state subsidy ₹20,000. Combined with Central, total subsidy is up to ₹98,000 for a 3 kW system.
जम्मू और कश्मीर JAKEDA UT Rooftop Solar Subsidy ₹₹9,000 तक ₹3,000 per kW UT top-up (up to ₹9,000 for 3 kW). Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹94,800.
लद्दाख Ladakh UT Solar Subsidy (LREDA) ₹₹50,000 तक ₹20,000/kW state subsidy (capped at ₹50,000). Combined with Special Category Central CFA (₹85,800), total subsidy reaches ₹1,35,800.
ओडिशा Odisha Akshaya Shakti Bikash Yojana (OASBY / OREDA) ₹₹60,000 तक ₹25,000 for 1 kW, ₹50,000 for 2 kW, and up to ₹60,000 for 3 kW. Combined subsidy reaches up to ₹1,38,000.
पुडुचेरी Puducherry UT Rooftop Solar Top-Up Scheme ₹₹27,000 तक ₹9,000 per kW UT top-up subsidy (up to ₹27,000 for 3 kW). Combined with Central subsidy, total reaches up to ₹1,05,000.
राजस्थान Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana Solar Top-Up ₹₹17,000 तक ₹17,000 targeted state top-up. Combined with Central, total subsidy up to ₹95,000 for 3 kW.
तमिलनाडु Tamil Nadu State Solar Top-Up Scheme (TNGECL / TEDA) ₹₹22,000 तक ₹5,000 for 1 kW, ₹10,000 for 2 kW, and ₹22,000 for 3 kW and above. Combined with PM Surya Ghar, total subsidy reaches ₹1,00,000.
उत्तर प्रदेश UP State Solar Policy Top-Up Subsidy (UPNEDA) ₹₹30,000 तक ₹15,000/kW up to 2 kW. Max state subsidy ₹30,000. Combined with Central (₹78,000 for 3 kW), total subsidy is up to ₹1,08,000.
पश्चिम बंगाल WBSEDCL State Rooftop Solar Top-Up Scheme ₹₹15,000 तक ₹5,000 for 1 kW, ₹10,000 for 2 kW, and ₹15,000 for 3 kW+. Combined subsidy up to ₹93,000 (Plus additional ₹15,000 grant for SC/ST consumers).
विशेष 7% सोलर लोन योजना

पीएम सूर्य घर रियायती बैंक लोन दरें और मासिक ईएमआई (7.0% वार्षिक ब्याज)

पीएम सूर्य घर योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक 10 साल तक के लिए बिना किसी बंधक (कोलैटरल-फ्री) 7.0% की रियायती दर पर सोलर लोन उपलब्ध कराते हैं।

बैंक का नाम वार्षिक ब्याज दर अधिकतम अवधि 1 kW अनुमानित EMI 2 kW अनुमानित EMI 3 kW अनुमानित EMI प्रोसेसिंग फीस
SBI (Surya Ghar Loan) 7% प्रति वर्ष 120 माह (10 वर्ष) ₹₹348/माह ₹₹627/माह ₹₹1,010/माह 0.5%
Bank of Baroda 7.15% प्रति वर्ष 120 माह (10 वर्ष) ₹₹351/माह ₹₹631/माह ₹₹1,017/माह 0.5%
Punjab National Bank 7.25% प्रति वर्ष 120 माह (10 वर्ष) ₹₹352/माह ₹₹634/माह ₹₹1,021/माह 0.5%
Canara Bank 7.3% प्रति वर्ष 120 माह (10 वर्ष) ₹₹353/माह ₹₹635/माह ₹₹1,024/माह 0.5%
Union Bank of India 7.4% प्रति वर्ष 120 माह (10 वर्ष) ₹₹355/माह ₹₹638/माह ₹₹1,028/माह 0.5%
HDFC Bank 8.5% प्रति वर्ष 60 माह (5 वर्ष) ₹₹615/माह ₹₹1,108/माह ₹₹1,785/माह 1%

पीएम सूर्य घर सोलर लोन के मुख्य लाभ

₹2 लाख तक के सोलर प्लांट के लिए कोई गिरवी या अतिरिक्त बंधक (Collateral) की जरूरत नहीं।
3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए शून्य मार्जिन मनी (100% बैंक फाइनेंसिंग सुविधा)।
स्वीकृत केंद्रीय सब्सिडी सीधे आपके बैंक लोन खाते में जमा होती है, जिससे मूलधन और ब्याज दोनों तुरंत घट जाते हैं।
10 वर्ष (120 महीने) तक की लंबी भुगतान अवधि, जिससे मासिक ईएमआई आपके पूर्व बिजली बिल से भी कम हो जाती है।

मासिक ईएमआई की गणना केंद्रीय सब्सिडी घटाने के बाद शुद्ध खर्च पर 120 महीने (10 वर्ष) की अवधि के आधार पर की गई है। ₹2 लाख तक के लोन के लिए कोई गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।

पूरा सोलर लोन EMI कैलकुलेटर खोलें →
अपार्टमेंट व हाउसिंग सोसायटियां

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और आरडब्ल्यूए (GHS/RWA) के लिए सब्सिडी

केंद्रीय वित्तीय सहायता
₹₹18,000/kW
अधिकतम 500 kW क्षमता (अधिकतम ₹₹90,00,000)

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केवल स्वतंत्र मकानों तक सीमित नहीं है। पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) 500 kW तक की क्षमता वाले कॉमन फैसिलिटी सोलर प्लांट के लिए ₹18,000 प्रति किलोवाट की केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अंतर्गत अपार्टमेंट की लिफ्ट, कॉमन कॉरिडोर लाइटिंग, पानी के बोरवेल पंप और ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स शामिल हैं, जिससे सभी निवासी परिवारों का मासिक मेंटेनेंस खर्च काफी कम हो जाता है।

पीएम सूर्य घर 5-चरणीय आवेदन और डीबीटी (DBT) सब्सिडी प्रक्रिया

राष्ट्रीय पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर डिस्कॉम तकनीकी व्यवहार्यता, अधिकृत वेंडर इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग और बैंक खाते में सीधी सब्सिडी की पूरी गाइड।

1 पोर्टल रजिस्ट्रेशन pmsuryaghar.gov.in 2 डिस्कॉम स्वीकृति ~15 Days 3 वेंडर इंस्टॉलेशन DCR & ALMM Panels 4 नेट मीटरिंग DISCOM Inspection 5 डीबीटी सब्सिडी <30 Days Direct Transfer
1

पोर्टल रजिस्ट्रेशन

राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर अपने राज्य, डिस्कॉम और बिजली उपभोक्ता संख्या के साथ रजिस्टर करें।

2

डिस्कॉम तकनीकी स्वीकृति

आपका स्थानीय डिस्कॉम रूफटॉप सोलर लगाने की तकनीकी फिजिबिलिटी जांच करता है (सामान्यतः 10-15 कार्यदिवस)।

3

वेंडर से इंस्टॉलेशन

पोर्टल पर पंजीकृत आधिकारिक वेंडर से संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि वे DCR मेड-इन-इंडिया सोलर पैनल लगाते हैं।

4

नेट मीटर और इंस्पेक्शन

सिस्टम लगने के बाद डिस्कॉम अधिकारी साइट इंस्पेक्शन करते हैं और द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) नेट मीटर लगाते हैं।

5

डीबीटी बैंक ट्रांसफर

कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है।

अनिवार्य तकनीकी पात्रता: DCR मॉड्यूल और ALMM अनुपालन

केंद्रीय डीबीटी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपके सोलर प्लांट को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

DCR सोलर सेल व मॉड्यूल

सब्सिडी के लिए केवल घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) प्रमाणित सोलर पैनल ही मान्य हैं। पैनल और उसके सोलर सेल दोनों का निर्माण भारत में होना आवश्यक है।

ALMM अनुमोदित निर्माता सूची

सभी सोलर मॉड्यूल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ALMM सूची में सूचीबद्ध होने चाहिए (जैसे टाटा पावर, वारी, अडानी सोलर, विक्रम सोलर)।

BIS प्रमाणित ग्रिड इनवर्टर

ग्रिड-टाइड इनवर्टर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) IS 16221 और IS 16169 सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित होने चाहिए और इनमें एंटी-आइसलैंडिंग सुरक्षा होनी चाहिए।

13.5 लाख+ देशव्यापी अधिकृत वेंडर

सत्यापित और पंजीकृत वेंडरों से मुफ़्त कोटेशन प्राप्त करें

पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकृत प्रमाणित सोलर वेंडरों से अपने घर की छत के लिए मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें। 100% पारदर्शी मूल्य निर्धारण, बिना किसी बिचौलिए या कमीशन के।

सत्यापित और पंजीकृत वेंडर से सोलर लगवाने के मुख्य लाभ

डीबीटी (DBT) सब्सिडी केवल तभी मिलती है जब सोलर प्लांट नेशनल पोर्टल पर पंजीकृत वेंडर से लगवाया जाए।
पंजीकृत वेंडर केवल एमएनआरई (MNRE) की अनुमोदित ALMM सूची वाले मेड-इन-इंडिया (DCR) सोलर पैनल का उपयोग करते हैं।
वेंडर 5 साल की व्यापक सिस्टम वारंटी और मेंटेनेंस सहायता प्रदान करने के लिए अनुबंध से बाध्य होते हैं।
स्थानीय डिस्कॉम से नेट मीटरिंग और ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन की औपचारिकताएं वेंडर द्वारा पूरी कराई जाती हैं।

प्रमुख राज्यों के डिस्कॉम (DISCOM) व नेट मीटरिंग पोर्टल

पीएम सूर्य घर योजना के तहत तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन और नेट मीटर लगाने के लिए आपके राज्य के अधिकृत विद्युत वितरण निगम।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सोलर गाइड →
  • AND Andaman & Nicobar Islands
आंध्र प्रदेश सोलर गाइड →
  • APSPDCL Coastal Andhra & Rayalaseema
  • APCPDCL Telugu Ganga region
अरुणाचल प्रदेश सोलर गाइड →
  • APDCL Entire State
  • ASEB Entire State
  • NBPDCL Northern Bihar
  • SBPDCL Southern Bihar
चंडीगढ़ सोलर गाइड →
  • CEDCL Chandigarh City
छत्तीसगढ़ सोलर गाइड →
  • CSPDCL Entire State
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सोलर गाइड →
  • DNHDD Entire UT
  • BRPL South & West Delhi
  • BYPL East & Central Delhi
  • TPDDL North Delhi
  • NDMC Central New Delhi
  • CSEZ Entire State
  • UGVCL North Gujarat (Mehsana, Sabarkantha, Banaskantha, Gandhinagar, Patan, Ahmedabad Rural)
  • DGVCL South Gujarat (Surat, Bharuch, Valsad, Navsari, Tapi, Dang)
  • MGVCL Central Gujarat (Vadodara, Anand, Kheda, Panchmahal, Dahod, Mahisagar)
  • PGVCL Saurashtra & Kutch (Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Junagadh, Kutch, Porbandar, Amreli, Surendranagar, Morbi, Dwarka, Gir Somnath)
  • TORRENT Urban Distribution Licensee (Ahmedabad City, Gandhinagar City, Surat City)
हरियाणा सोलर गाइड →
  • UHBVN Northern Haryana
  • DHBVN Southern Haryana

योजना जारी रखें

सोलर सब्सिडी कैलकुलेटर

आवासीय, सोसाइटी और कमर्शियल में सब्सिडी।

→

सोलर पैनल कॉस्ट कैलकुलेटर

सब्सिडी से पहले और बाद की पूरी कीमत।

→

सोलर लोन EMI कैलकुलेटर

आसान EMI में नेट कीमत फाइनेंस करें।

→
ज्ञान केंद्र

विशेषज्ञ गाइड एवं विस्तृत विश्लेषण

सभी गाइड देखें →
पीएम सूर्य घर व सब्सिडी 1 मिनट

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026: सब्सिडी स्लैब और आवेदन गाइड

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी: ₹30,000/kW सब्सिडी स्लैब, राज्य सरकार के टॉप-अप और नेट-मीटरिंग प्रक्रिया।

विस्तृत गाइड पढ़ें
पीएम सूर्य घर व सब्सिडी 1 मिनट

पीएम सूर्य घर सोलर लोन रिजेक्शन: बैंक क्यों खारिज करते हैं आवेदन, डीएम के कड़े निर्देश और समाधान

पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन रिजेक्शन का संपूर्ण गाइड: बैंकों के एनपीए भय का विश्लेषण, जिलाधिकारियों की सख्त समीक्षा बैठकें, आरबीआई के कॉलेटरल-फ्री ऋण नियम और त्वरित लोन स्वीकृति की चरणबद्ध समाधान प्रक्रिया।

विस्तृत गाइड पढ़ें
क्षेत्रीय सोलर हब

राज्य एवं शहर अनुसार रूफटॉप सोलर गाइड

राज्य DISCOM बिजली टैरिफ, स्थानीय नेट-मीटरिंग नियमों और पीएम सूर्य घर सब्सिडी अनुसार कैलिब्रेटेड।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

यह भारत सरकार की राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर योजना है, जो ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर लगाने वाले आवासीय परिवारों को ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष केंद्रीय सब्सिडी (DBT) देती है। इसका लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का क्या गणित है?

औसत भारतीय परिस्थितियों में 1 किलोवाट का सोलर पैनल प्रतिदिन 4 से 4.3 यूनिट और महीने में लगभग 120 से 130 यूनिट बिजली बनाता है। 2 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर एक सामान्य परिवार 250 से 350 यूनिट मासिक बिजली स्वयं बना सकता है। नेट मीटरिंग के जरिए यह बिजली ग्रिड से समायोजित हो जाती है, जिससे मासिक बिल शून्य या केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज तक रह जाता है।

आवेदन के लिए क्या कोई आय सीमा है?

नहीं। पीएम सूर्य घर योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय सीमा तय नहीं है। वैध डिस्कॉम घरेलू बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है।

स्वीकृत सब्सिडी बैंक खाते में कब और कैसे आती है?

सोलर प्लांट स्थापित होने और डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाकर कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, आपका विवरण राष्ट्रीय पोर्टल पर अपडेट होता है। इसके 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

पीएम सूर्य घर विशेष 7% सोलर लोन के क्या नियम हैं?

योजना के तहत एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे प्रमुख सरकारी व निजी बैंक 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए केवल 7.00% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर सोलर लोन उपलब्ध कराते हैं। ₹2 लाख तक के लोन के लिए किसी बंधक (कोलैटरल) की जरूरत नहीं होती और 10 वर्ष (120 माह) तक की आसान ईएमआई अवधि मिलती है।

क्या राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी भी एक साथ मिल सकती है?

हाँ। उत्तर प्रदेश (अधिकतम ₹30,000), गुजरात (अधिकतम ₹20,000), दिल्ली (₹3/यूनिट उत्पादन प्रोत्साहन), असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य केंद्र सरकार की ₹78,000 सब्सिडी के अतिरिक्त अपनी राज्य सब्सिडी देते हैं। इससे 3 किलोवाट तक का कुल लाभ ₹98,000 से लेकर ₹1,28,000 तक पहुंच जाता है।

राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन के लिए नवीनतम बिजली बिल (उपभोक्ता संख्या हेतु), बिजली कनेक्शन धारक का आधार कार्ड, सब्सिडी ट्रांसफर हेतु बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक और छत का स्वामित्व प्रमाण (या एनओसी) आवश्यक हैं।

क्या किराएदार पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले सकते हैं?

सोलर प्लांट सीधे छत पर और घरेलू मीटर से जुड़ता है। यदि आप किराएदार हैं, तो आप मकान मालिक की लिखित सहमति (एनओसी) और उनके नाम के बिजली मीटर के माध्यम से मिलकर आवेदन कर सकते हैं।

क्या सोलर पैनल लगवाने के बाद भी बिजली का बिल आएगा?

नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत महीने के अंत में आपके द्वारा उपयोग की गई बिजली में से सोलर द्वारा ग्रिड को भेजी गई बिजली घटा दी जाती है। यदि आपका सोलर उत्पादन आपकी खपत के बराबर या अधिक है, तो बिल में केवल न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज (मीटर रेंट) ही आता है।

सत्यापित नीति और तकनीकी मानक दरें अपडेटेड: 18 Nov 2026

सब्सिडी की गणना और दिशानिर्देश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय सोलर पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) और राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुरूप हैं।

आधिकारिक स्रोत: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), pmsuryaghar.gov.in, और राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC)।

इस अनुमान पर भरोसा करने से पहले

यह कैलकुलेटर आपके इनपुट्स और सामान्य अनुमानों के आधार पर प्रारंभिक योजना सीमा प्रदान करता है। यह वास्तविक साइट विजिट, शैडो एनालिसिस, डिस्कॉम स्वीकृति या वेंडर के अंतिम कोटेशन का विकल्प नहीं है।

कैलकुलेटर अंतिम कोटेशन नहीं है। वेंडर के लिखित कोट में सोलर पैनल व इनवर्टर मॉडल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरण, टैक्स, नेट-मीटरिंग कार्य, वारंटी और प्रोजेक्ट पूरा होने की समयसीमा स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

अगला कदम: सब्सिडी के बाद की शुद्ध लागत, छत का क्षेत्रफल और मासिक बिजली बिल को एक साथ जांचें।

कुल सोलर लागत देखें →