नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) 2026 नीति सत्यापित

सोलर पैनल कीमत कैलकुलेटर भारत 2026 (कीमत और सब्सिडी)

अपना मासिक बिजली बिल डालें और तुरंत अनुमान पाएं — सही सिस्टम साइज़, कुल कीमत, पीएम सूर्य घर सब्सिडी और सब्सिडी के बाद देय राशि, 2026 की भारतीय कीमतों पर। बिल्कुल मुफ़्त, बिना साइन-अप।

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50,000+ भारतीय घरों ने अपनी छत का सोलर अनुमान निकाला
PM सूर्य घर सब्सिडी गाइड
चरण 1 / 6
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बिजली दरें और सब्सिडी नियम आपके राज्य और स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) पर निर्भर करते हैं।

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बिल खपत के आधार पर स्वतः अनुमानित (~ kW)। यदि आपके बिजली बिल पर अलग हो तो बदलें।

छत की बनावट और सिस्टम प्राथमिकता

अपनी छत की उपयोगिता सुरक्षित रखने के लिए सही माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप का चयन करें।

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Solar Cost & PM Surya Ghar Subsidy Engine

MNRE Benchmark Slabs & State Top-Up Rules

%
1. State DISCOM Tariff Slabs & Units Verified
2. Optimal System Size (kW) & Gross CAPEX Sized
3. Central DBT Subsidy (up to ₹78,000) Applied
4. Net Investment, Monthly Savings & Payback Ready

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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पीएम सूर्य घर सब्सिडी दिशा-निर्देशों पर आधारित गणना। आगे बढ़कर आप कस्टमाइज्ड सोलर कोट्स प्राप्त करने की सहमति देते हैं।

गणना के आधार दरें अपडेट हुईं: 18 Nov 2026
  • आपके राज्य के औसत घरेलू टैरिफ पर बिल से सिस्टम साइज़ निकाला गया है।
  • आपके राज्य के औसत पीक सन आवर्स और 0.78 परफॉर्मेंस रेश्यो पर उत्पादन।
  • प्रति वॉट कीमतें मौजूदा मार्केट स्लैब से (स्टैंडर्ड बनाम प्रीमियम)।
  • केंद्रीय सब्सिडी: पहले 2 kW पर ₹30,000/kW + तीसरे kW पर ₹18,000, अधिकतम ₹78,000 (आवासीय)।
  • राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी अभी शामिल नहीं है — आपकी नेट कीमत और भी कम हो सकती है।

सिस्टम साइज़ गाइड — आपको क्या चाहिए?

मासिक खपत सुझाया साइज़ कुल कीमत सब्सिडी नेट कीमत
150 यूनिट 1.5 kW ₹90,000 ₹45,000 ₹45,000
250 यूनिट 2.5 kW ₹1,42,500 ₹69,000 ₹73,500
400 यूनिट 4 kW ₹2,20,000 ₹78,000 ₹1,42,000
600 यूनिट 5.5 kW ₹2,86,000 ₹78,000 ₹2,08,000
850 यूनिट 8 kW ₹4,00,000 ₹78,000 ₹3,22,000
1100 यूनिट 10 kW ₹5,00,000 ₹78,000 ₹4,22,000

स्टैंडर्ड पैनल वाले ऑन-ग्रिड सिस्टम के सांकेतिक राष्ट्रीय औसत। अपने राज्य के सटीक आंकड़ों के लिए ऊपर कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

भारत में सोलर पैनल लगाने का खर्च और सब्सिडी की पूरी जानकारी (2026 गाइड)

भारत में घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का खर्च (Solar Panel Installation Cost) अब एक सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश बन चुका है। विभिन्न राज्यों में बिजली दरों में सालाना 4–7% की बढ़ोतरी के बीच, सही क्षमता का ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर बिजली बिल में 80% से 95% तक की सीधी बचत होती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी और विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त अनुदान के बाद, 3 kW (किलोवाट) सोलर सिस्टम की कुल लागत मात्र 3.0 से 3.8 वर्षों में पूरी तरह वसूल हो जाती है। इसके बाद अगले 20 से अधिक वर्षों तक आपके घर को मुफ़्त सौर ऊर्जा मिलती है।

1. कुल सिस्टम लागत का वर्गीकरण: आपका पैसा कहां खर्च होता है?

एक पूर्ण ऑन-ग्रिड सोलर कोटेशन में डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग (Dsic) शामिल होता है। कुल पूंजीगत व्यय (Capex) पांच मुख्य घटकों में विभाजित होता है:

45% सोलर पीवी मॉड्यूल Mono Perc / Topcon 25-Year Warranty 20% सोलर इन्वर्टर Dual Mppt String >97% Efficiency 12% माउंटिंग स्ट्रक्चर Galvanized Iron / Alum 150 km/h Wind Rated 13% Balance of System (BOS) Acdb, Dcdb & Cables Spd Surge Protection 10% Net Metering & Labor Discom Sanction Net Meter Inspection
चित्र 1: भारत में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के खर्च का मानक प्रतिशत विभाजन (2026)

45%

सोलर पीवी मॉड्यूल

मोनो-क्रिस्टलाइन पर्क (Mono Perc) और एन-टाइप टॉपकॉन (Topcon) पैनल्स (540Wp–580Wp), 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ।

20%

सोलर इन्वर्टर

उच्च दक्षता वाला ग्रिड-टाईड स्ट्रिंग इन्वर्टर (>97% दक्षता, डुअल Mppt, डिजिटल ऐप मॉनिटरिंग)।

12%

माउंटिंग स्ट्रक्चर

हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन (Gi) या एनोडाइज्ड एल्युमिनियम स्ट्रक्चर, 150 किमी/घंटा तक की आंधी सहने में सक्षम।

13%

बैलेंस ऑफ सिस्टम (Bos)

यूवी-प्रतिरोधी डीसी/एसी सोलर केबल, सर्च प्रोटेक्शन (Spd) युक्त Acdb व Dcdb बॉक्स, अर्थिंग किट और तड़ित चालक।

10%

नेट मीटरिंग व लेबर

डिस्कॉम (Discom) आवेदन समन्वय, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर स्वीकृति और बाय-डायरेक्शनल नेट मीटर सिंक्रोनाइज़ेशन।

2. रूफटॉप सोलर सिस्टम कीमत और सब्सिडी तालिका (1 kW से 10 kW)

नीचे भारत में आवासीय रूफटॉप सोलर के मौजूदा 2026 मार्केट बेंचमार्क दिए गए हैं, जो सक्रिय मूल्य स्लैब और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की केंद्रीय सहायता पर आधारित हैं:

सिस्टम साइज़ दैनिक उत्पादन कुल बाज़ार कीमत पीएम सूर्य घर सब्सिडी सब्सिडी बाद नेट लागत छाया-मुक्त छत की जगह
1 kW 3.7 – 4.2 units ₹60,000 – ₹69,000 ₹30,000 ₹30,000 – ₹39,000 100 sq ft
2 kW 7.3 – 8.4 units ₹1,14,000 – ₹1,30,000 ₹60,000 ₹54,000 – ₹70,000 200 sq ft
3 kW घरों के लिए सबसे लोकप्रिय 11 – 12.6 units ₹1,65,000 – ₹1,89,000 ₹78,000 ₹87,000 – ₹1,11,000 300 sq ft
4 kW 14.7 – 16.9 units ₹2,20,000 – ₹2,52,000 ₹78,000 ₹1,42,000 – ₹1,74,000 400 sq ft
5 kW 18.3 – 21.1 units ₹2,60,000 – ₹3,00,000 ₹78,000 ₹1,82,000 – ₹2,22,000 500 sq ft
8 kW 29.3 – 33.7 units ₹4,00,000 – ₹4,64,000 ₹78,000 ₹3,22,000 – ₹3,86,000 800 sq ft
10 kW 36.7 – 42.2 units ₹5,00,000 – ₹5,80,000 ₹78,000 ₹4,22,000 – ₹5,02,000 1,000 sq ft

3. राज्यवार अतिरिक्त सोलर सब्सिडी और बिजली दरें

पीएम सूर्य घर योजना के तहत पूरे भारत में ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है, लेकिन कई राज्य इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आपके राज्य की बिजली दर यह तय करती है कि आपकी लागत कितने समय में वसूल होगी:

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश राज्य सोलर योजना राज्य अतिरिक्त लाभ संयुक्त 3 kW सब्सिडी औसत डिस्कॉम दर
असम Assam State Rooftop Solar Scheme (APDCL) ₹45,000 ₹1,30,800 ₹6.80/unit
बिहार Bihar State Rooftop Solar Top-Up Subsidy (BREDA) ₹20,000 ₹98,000 ₹7.50/unit
छत्तीसगढ़ Creda Rooftop Solar State Subsidy ₹30,000 ₹1,08,000 ₹6.10/unit
दिल्ली Delhi Solar Policy 2024–2027 (Capital Subsidy + GBI) ₹30,000 + Gbi ₹1,08,000 + Gbi ₹6.80/unit
गोवा Goa Grid-Connected Rooftop Solar Promotion Scheme 2026 (GEDA) ₹45,000 ₹1,23,000 ₹5.10/unit
गुजरात Surya Gujarat Yojana ₹20,000 ₹98,000 ₹5.80/unit
जम्मू और कश्मीर JAKEDA UT Rooftop Solar Subsidy ₹9,000 ₹94,800 ₹4.60/unit
लद्दाख Ladakh UT Solar Subsidy (LREDA) ₹50,000 ₹1,35,800 ₹3.90/unit
ओडिशा Odisha Akshaya Shakti Bikash Yojana (OASBY / OREDA) ₹60,000 ₹1,38,000 ₹6.00/unit
पुडुचेरी Puducherry UT Rooftop Solar Top-Up Scheme ₹27,000 ₹1,05,000 ₹4.50/unit
राजस्थान Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana Solar Top-Up ₹17,000 ₹95,000 ₹7.10/unit
तमिलनाडु Tamil Nadu State Solar Top-Up Scheme (TNGECL / TEDA) ₹22,000 ₹1,00,000 ₹6.50/unit
उत्तर प्रदेश UP State Solar Policy Top-Up Subsidy (UPNEDA) ₹30,000 ₹1,08,000 ₹7.20/unit
पश्चिम बंगाल WBSEDCL State Rooftop Solar Top-Up Scheme ₹15,000 ₹93,000 ₹7.30/unit

संयुक्त 3 kW सब्सिडी में ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी और राज्य का अतिरिक्त अनुदान शामिल है। Delhi में जनरेशन-बेस्ड इंसेंटिव (Gbi) के तहत 5 वर्षों तक बिजली बिल पर ₹3.00 प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलती है।

बिजली दरों का पेबैक पर असर: Maharashtra (₹8.80/यूनिट) और Uttar Pradesh (₹7.20/यूनिट) जैसे अधिक बिजली दर वाले राज्यों में 3 kW सिस्टम से हर महीने ₹2,600 से ₹3,100 की बचत होती है, जिससे मात्र 2.9 से 3.4 वर्षों में पूरी लागत वसूल हो जाती है।

4. कंपोनेंट बिल ऑफ मटीरियल्स: तकनीकी मानक और स्वीकृत सोलर मॉड्यूल

छत पर लगा सोलर प्लांट 25 से अधिक वर्षों तक धूप, बारिश और आंधी का सामना करता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Mnre) और बीआईएस (Bis) मानकों के अनुरूप उपकरण चुनना सुरक्षा और सब्सिडी दोनों के लिए अनिवार्य है:

सोलर मॉड्यूल निर्माता पैनल तकनीक पैनल क्षमता (वाट) दक्षता लीनियर वारंटी
Tata Power Solar (535W Mono Perc) Perc 535W 20.7% 25 वर्ष (लीनियर)
Waaree (540W Mono Perc) Perc 540W 20.9% 25 वर्ष (लीनियर)
Vikram Solar (540W Mono Perc) Perc 540W 20.8% 25 वर्ष (लीनियर)
Adani Solar (545W Topcon) Topcon 545W 21.2% 25 वर्ष (लीनियर)
Panasonic (545W Topcon) Topcon 545W 21.4% 25 वर्ष (लीनियर)

मोनो पर्क (Mono Perc) बनाम एन-टाइप टॉपकॉन (Topcon): आपके लिए कौन सा सही है?

मोनो पर्क पैनल्स (535Wp–545Wp, 20.5%–20.9% दक्षता) भारतीय घरों के लिए सबसे किफायती और लोकप्रिय विकल्प हैं। वहीं नए एन-टाइप टॉपकॉन पैनल्स (545Wp–580Wp, 21.2%–22.5% दक्षता) भीषण गर्मी (42°C से अधिक तापमान) में 1.5%–2.5% अधिक बिजली बनाते हैं और उनकी सालाना गिरावट दर भी कम (0.4% प्रति वर्ष) होती है, जो सीमित छत वाले घरों के लिए श्रेष्ठ हैं।

5. आसान सोलर बैंक लोन: बिना किसी अतिरिक्त जेब खर्च के लगाएं सोलर

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकारी बैंक बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) 7.0% से 7.4% की बेहद कम ब्याज दर पर 10 साल तक के लिए सोलर लोन दे रहे हैं। सोलर से होने वाली मासिक बिजली बिल बचत बैंक की ईएमआई (Emi) से अधिक होती है, जिससे पहले महीने से ही आपके पास बचत बचती है:

बैंक का नाम ब्याज दर (सालाना) अधिकतम अवधि प्रोसेसिंग फीस अनुमानित ईएमआई (₹1 लाख, 5 वर्ष)
Sbi (Surya Ghar Loan) 7.00% 10 वर्ष 0.5% ₹1,980/mo
Bank of Baroda 7.15% 10 वर्ष 0.5% ₹1,987/mo
Punjab National Bank 7.25% 10 वर्ष 0.5% ₹1,992/mo
Canara Bank 7.30% 10 वर्ष 0.5% ₹1,994/mo
Union Bank of India 7.40% 10 वर्ष 0.5% ₹1,999/mo
Hdfc Bank 8.50% 5 वर्ष 1% ₹2,052/mo

3 kW सिस्टम के लिए मासिक बचत और ईएमआई का गणित

सब्सिडी के बाद 3 kW सिस्टम की नेट लागत करीब ₹87,000 से ₹1,11,000 आती है। 7.0% ब्याज पर 5 साल के लिए बैंक ईएमआई लगभग ₹1,720 से ₹2,190 प्रति माह (या 10 साल के लिए मात्र ₹1,010 से ₹1,290 प्रति माह) बनेगी। जबकि 3 kW सिस्टम हर महीने 360 से 420 यूनिट बिजली बनाकर आपके बिजली बिल में ₹2,400 से ₹3,100 की सीधी बचत करता है। यानी बिजली बिल की बचत से लोन की किस्त भी निकल जाती है और जेब में अतिरिक्त पैसे भी बचते हैं।

6. पीएम सूर्य घर इंस्टॉलेशन और सब्सिडी मिलने की 6-चरणीय प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। आवेदन से लेकर सब्सिडी बैंक में आने के मुख्य चरण:

चरण 1: छत का सर्वेक्षण और स्वीकृत लोड की जांच

वेंडर आपकी छत की दिशा (दक्षिण मुखी सबसे अच्छी), छाया-मुक्त क्षेत्रफल (प्रति kW 100 वर्ग फुट) और बिजली बिल पर स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) की जांच करता है।

चरण 2: राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण और डिस्कॉम की तकनीकी स्वीकृति

पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर अपने बिजली उपभोक्ता नंबर से आवेदन करें। स्थानीय डिस्कॉम वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता देखकर तकनीकी स्वीकृति (TFA) जारी करता है।

चरण 3: अधिकृत वेंडर का चयन और कार्य आदेश

पोर्टल पर पंजीकृत वेंडर्स में से अपनी पसंद का वेंडर चुनें। उपकरणों के मानक (Almm सूची वाले पैनल्स व इनवर्टर) तय कर अनुबंध करें।

चरण 4: सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन

वेंडर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर पर पैनल्स लगाता है, इन्वर्टर और प्रोटेक्शन बॉक्स लगाता है और अर्थिंग पिट बनाता है (सामान्यतः 2 से 3 दिन का समय लगता है)।

चरण 5: डिस्कॉम का संयुक्त निरीक्षण और नेट मीटर लगाना

डिस्कॉम के इंजीनियर आकर सुरक्षा मानकों की जांच करते हैं, पुराना मीटर हटाकर बाय-डायरेक्शनल नेट मीटर लगाते हैं और प्लांट चालू करते हैं।

चरण 6: कमीशनिंग प्रमाण पत्र और डीबीटी (Dbt) से सब्सिडी

वेंडर कमीशनिंग रिपोर्ट और फोटो पोर्टल पर अपलोड करता है। ऑनलाइन सत्यापन के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल: PM Surya Ghar National Portal (pmsuryaghar.gov.in) · Ministry of New and Renewable Energy (mnre.gov.in)

7. वेंडर से कोटेशन फाइनल करने से पहले 5 तकनीकी जांच

एडवांस भुगतान करने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने सोलर वेंडर से ये पांच बातें ज़रूर लिखित में लें:

1. पैनल्स का Almm सूची में होना और डोमेस्टिक सेल (Dcr)

सुनिश्चित करें कि सोलर मॉड्यूल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Mnre) की Almm सूची में दर्ज हों और सब्सिडी के लिए भारत में निर्मित सेल (Dcr) वाले हों।

2. हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर (न्यूनतम 80 माइक्रोन कोटिंग)

स्ट्रक्चर कम से कम 80 माइक्रोन जिंक कोटिंग वाला हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन होना चाहिए जो 150 किमी/घंटा हवा में स्थिर रहे और 25 साल जंग से बचे।

3. तीन अलग-अलग केमिकल अर्थिंग पिट (रेजिस्टेंस 5 ओम से कम)

पैनल फ्रेम, इन्वर्टर और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए अलग-अलग अर्थिंग होनी चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस अर्थ टेस्टर से 5 ओम से कम जाँचा गया हो।

4. Acdb और Dcdb में टाइप-2 सर्च प्रोटेक्शन (Spd)

बिजली कड़कने या ग्रिड वोल्टेज में भारी उतार-चढ़ाव से इन्वर्टर को जलने से बचाने के लिए दोनों बॉक्स में Spd होना अत्यंत आवश्यक है।

5. डिस्कॉम नेट मीटरिंग समन्वय की लिखित ज़िम्मेदारी

कोटेशन में स्पष्ट होना चाहिए कि डिस्कॉम के सभी कागज़ी काम, मीटर टेस्टिंग और नेट मीटर चालू कराने की ज़िम्मेदारी वेंडर की होगी।

8. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: आधिकारिक केंद्रीय सब्सिडी दरें (2026)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवासीय उपभोक्ताओं को निम्नलिखित प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है:

  • 1 kW (किलोवाट) क्षमता: ₹30,000 की सीधी केंद्रीय सब्सिडी।
  • 2 kW (किलोवाट) क्षमता: ₹60,000 की सीधी सब्सिडी (₹30,000 प्रति kW)।
  • 3 kW (किलोवाट) या अधिक क्षमता: अधिकतम ₹78,000 की निर्धारित सब्सिडी (पहले 2 kW पर ₹60,000 + तीसरे kW पर ₹18,000)।
  • ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (RWA): कॉमन सुविधाओं और EV चार्जिंग के लिए ₹18,000 प्रति kW, 500 kW तक।
आवेदन व भुगतान प्रक्रिया: आधिकारिक पोर्टल प्रक्रिया: राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर अधिकृत वेंडर चुनकर सिस्टम लगवाने के बाद डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाया जाता है। ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड होने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे (DBT) आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

9. सिस्टम प्रकार: ऑन-ग्रिड बनाम हाइब्रिड बनाम ऑफ-ग्रिड लागत

ऑन-ग्रिड सोलर (Grid-Tied)

अधिकतम बचत • केंद्रीय सब्सिडी मान्य

नेट मीटरिंग के जरिए सीधे बिजली ग्रिड से जुड़ा रहता है। दिन में बची हुई अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है और यूनिट क्रेडिट मिल जाते हैं। इसकी शुरुआती लागत सबसे कम होती है और पीएम सूर्य घर सब्सिडी इसी पर मिलती है।

हाइब्रिड सोलर सिस्टम

बैटरी बैकअप • ग्रिड से जुड़ा

ऑन-ग्रिड नेट मीटरिंग के साथ लिथियम या ट्यूबलर बैटरी बैकअप को जोड़ता है। बिजली कटने पर भी ज़रूरी उपकरण चलते रहते हैं। 5 kWh बैटरी के साथ इसकी लागत लगभग ₹40,000–₹70,000 अधिक होती है।

ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम

100% आत्मनिर्भर • बिना ग्रिड के

बिजली ग्रिड से पूरी तरह अलग होता है और सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर और बैटरी पर चलता है। यह दूरदराज के फार्महाउस या बिना ग्रिड वाले इलाकों के लिए उपयुक्त है। ध्यान दें: ऑफ-ग्रिड पर पीएम सूर्य घर सब्सिडी नहीं मिलती।

10. भारत के प्रमुख शहरों में 3 kW सोलर पैनल उत्पादन और मासिक बिजली बचत

धूप की उपलब्धता (Peak Sun Hours) स्थान के अनुसार बदलती है। हमारे डेटाबेस में संकलित वार्षिक सौर विकिरण आंकड़ों के आधार पर, नीचे भारत के 10 प्रमुख शहरों में 3 kW रूफटॉप सोलर सिस्टम से मिलने वाली दैनिक व मासिक यूनिट्स और संबंधित राज्य के बिजली टैरिफ पर होने वाली मासिक बचत का विवरण दिया गया है:

शहर राज्य धूप के घंटे (Psh) दैनिक यूनिट्स (3 kW) मासिक यूनिट्स मासिक बिजली बिल बचत
Bhopal मध्य प्रदेश 5.4 hrs 12.6 units ~378 units/mo ₹2,533/mo
Jaipur राजस्थान 5.4 hrs 12.6 units ~378 units/mo ₹2,684/mo
Ahmedabad गुजरात 5.2 hrs 12.2 units ~366 units/mo ₹2,123/mo
Pune महाराष्ट्र 5.05 hrs 11.8 units ~354 units/mo ₹3,115/mo
Bangalore कर्नाटक 4.9 hrs 11.5 units ~345 units/mo ₹2,553/mo
Patna बिहार 4.9 hrs 11.5 units ~345 units/mo ₹2,588/mo
Lucknow उत्तर प्रदेश 4.85 hrs 11.3 units ~339 units/mo ₹2,441/mo
Mumbai महाराष्ट्र 4.8 hrs 11.2 units ~336 units/mo ₹2,957/mo
Delhi दिल्ली 4.75 hrs 11.1 units ~333 units/mo ₹2,264/mo
Kolkata पश्चिम बंगाल 4.6 hrs 10.8 units ~324 units/mo ₹2,365/mo

नोट: मासिक बचत की गणना संबंधित राज्य के औसत घरेलू डिस्कॉम टैरिफ और 78% मानक परफॉर्मेंस रेश्यो (PR) के आधार पर की गई है। अधिक धूप वाले शहरों (जैसे Jaipur व Ahmedabad) में पेबैक अवधि 3 वर्ष से भी कम हो जाती है।

अपनी सोलर योजना को पूरा करें: पीएम सूर्य घर सब्सिडी कैलकुलेटर पर राज्यवार अतिरिक्त सब्सिडी जांचें, सोलर Roi कैलकुलेटर पर 25 साल का रिटर्न देखें, या सोलर लोन Emi कैलकुलेटर पर आसान बैंक किस्तों की तुलना करें।

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पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन रिजेक्शन का संपूर्ण गाइड: बैंकों के एनपीए भय का विश्लेषण, जिलाधिकारियों की सख्त समीक्षा बैठकें, आरबीआई के कॉलेटरल-फ्री ऋण नियम और त्वरित लोन स्वीकृति की चरणबद्ध समाधान प्रक्रिया।

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राज्य एवं शहर अनुसार रूफटॉप सोलर गाइड

राज्य DISCOM बिजली टैरिफ, स्थानीय नेट-मीटरिंग नियमों और पीएम सूर्य घर सब्सिडी अनुसार कैलिब्रेटेड।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2026 में भारत में 3kW (किलोवाट) सोलर पैनल लगाने का खर्च कितना है?

3 kW (किलोवाट) ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम की कुल बाजार कीमत सब्सिडी से पहले लगभग ₹1.65 लाख से ₹1.85 लाख होती है। ₹78,000 की पीएम सूर्य घर केंद्रीय सब्सिडी मिलने के बाद आपकी शुद्ध जेब से लागत मात्र ₹87,000 से ₹1,07,000 रह जाती है। यदि आप Uttar Pradesh, Gujarat या Assam जैसे राज्यों में रहते हैं, तो अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के बाद यह खर्च ₹67,000 से ₹87,000 तक और कम हो जाता है।

मेरे बिजली बिल से सिस्टम साइज़ कैसे निकाला जाता है?

हम आपके राज्य के औसत टैरिफ से बिल को मासिक यूनिट में बदलते हैं, फिर ऐसा सिस्टम साइज़ निकालते हैं जिसका उत्पादन (यूनिट/दिन = kW × सन आवर्स × परफॉर्मेंस रेश्यो) आपकी खपत पूरी करे। नतीजा अगले 0.5 kW तक राउंड किया जाता है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

पहले 2 kW पर ₹30,000 प्रति kW और तीसरे kW पर ₹18,000 — यानी 3 kW या बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000। यह आवासीय उपभोक्ताओं के लिए है; कुछ राज्य इसके ऊपर अपनी अतिरिक्त सब्सिडी भी देते हैं।

क्या बड़ा बिल हमेशा बड़ा सिस्टम मांगता है?

मोटे तौर पर हां — लेकिन सब्सिडी 3 kW पर कैप है, इसलिए उसके बाद हर अतिरिक्त kW पूरी कीमत पर आता है। ज़्यादातर राज्यों में 10 kW से बड़े आवासीय सिस्टम के लिए डिस्कॉम (Discom) की मंज़ूरी भी चाहिए।

क्या ये कीमतें फाइनल कोटेशन हैं?

नहीं — ये मौजूदा मार्केट स्लैब से निकाले गए सावधान अनुमान हैं, जो नियमित अपडेट होते हैं। असली कोटेशन शहर, छत के प्रकार, स्ट्रक्चर और ब्रांड से बदलते हैं। इस अनुमान से आप इंस्टॉलर से भरोसे के साथ मोलभाव कर सकते हैं।

कितनी छत चाहिए होगी?

प्रति kW लगभग 100 वर्ग फुट छाया-मुक्त छत रखें। 3 kW सिस्टम को करीब 300 वर्ग फुट चाहिए। कैलकुलेटर आपके साइज़ के लिए सटीक जगह दिखाता है।

सोलर पैनल लगाने का कुल खर्च किन मुख्य बातों पर निर्भर करता है?

रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का कुल खर्च मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करता है: 1. सिस्टम की क्षमता (kW/किलोवाट) — 5 से 10 kW के बड़े सिस्टम में प्रति वॉट लागत कम आती है, 2. पैनल तकनीक — मोनो पर्क (Mono PERC) किफायती है जबकि टॉपकॉन (TOPCon) उच्च दक्षता देता है, 3. माउंटिंग स्ट्रक्चर की ऊंचाई — 6 से 8 फीट ऊंचा एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाने पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च आता है, 4. केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी।

क्या वेंडर सरकारी सब्सिडी पहले ही बिल से घटाकर कोटेशन देते हैं?

नहीं। वेंडर कुल टर्नकी लागत का कोटेशन देते हैं। सिस्टम लगने, नेट मीटर चालू होने और इंस्पेक्शन के बाद पीएम सूर्य घर की सब्सिडी (₹78,000 तक) सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी (Dbt) द्वारा जमा होती है।

क्या सोलर सिस्टम लगाने के लिए बैंक से लोन मिल सकता है?

हाँ। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे प्रमुख बैंक पीएम सूर्य घर योजना के तहत 7% से 9% की रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री सोलर लोन 7 से 10 वर्ष के लिए देते हैं।

इस अनुमान पर भरोसा करने से पहले

यह कैलकुलेटर आपके इनपुट्स और सामान्य अनुमानों के आधार पर प्रारंभिक योजना सीमा प्रदान करता है। यह वास्तविक साइट विजिट, शैडो एनालिसिस, डिस्कॉम स्वीकृति या वेंडर के अंतिम कोटेशन का विकल्प नहीं है।

कैलकुलेटर अंतिम कोटेशन नहीं है। वेंडर के लिखित कोट में सोलर पैनल व इनवर्टर मॉडल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरण, टैक्स, नेट-मीटरिंग कार्य, वारंटी और प्रोजेक्ट पूरा होने की समयसीमा स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

अगला कदम: सुझाई गई क्षमता और बजट को वेंडर के लिखित कोटेशन से मिलाएं।

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